राजपाल यादवला हाय कोर्टाचा दणका; 4 फेब्रुवारीपर्यंत सरेंडर करण्याचे आदेश, प्रकरण काय?

Rajpal Yadav High Court: अभिनेता राजपाल यादवला 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत सरेंडर व्हावे लागेल.

Rajpal Yadav Delhi High Court: चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्लीउच्च न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादवविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत, राजपाल यादवला 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत संबंधित तुरुंग अधीक्षकांसमोर सरेंडर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वारंवार दिलेल्या संधी आणि आश्वासनांनंतरही राजपाल यादवने ठरलेली रक्कम अदा केलेली नाही. हे न्यायिक प्रक्रियेबद्दलची बेपर्वाई दर्शवतो.

वर्तन योग्य नाही,  न्यायालयाची ताशेरे

2 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी राजपाल यादव यांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तक्रारदार कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना पैसे देण्याचे आश्वासन वारंवार दिले गेले; मात्र ठरलेल्या मुदतीत एकदाही पैसे दिले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

वकिलांचा युक्तीवाद फेटाळला

सुनावणीदरम्यान राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी अभिनेता सध्या मुंबईत व्यावसायिक कामात व्यस्त असल्याचे सांगत दिलासा मागितला. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळत, कामात व्यस्त असणे हे न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

नेमकं काय प्रकरण?

हे प्रकरण नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट, 1881 मधील कलम 138 (चेक बाऊन्स) अंतर्गत आहे. या प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने यापूर्वीच राजपाल यादव आणि त्याच्या पत्नीला दोषी ठरवून 6 महिन्यांची साधी कैद सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात दोघांनीही दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

2.5 कोटी रुपये न दिल्याचा आरोप 

याआधी 28 जून 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने शिक्षा तात्पुरती स्थगित करून प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठवले होते. त्यावेळी राजपाल यादव यांनी तक्रारदार कंपनीशी तडजोड करण्याची इच्छा दर्शवली होती. न्यायालयासमोर एकूण 2.5 कोटी रुपये देण्याचे ठरले होते, ज्यात 40 लाख रुपये, आणि 2.10 कोटी रुपये अशा हप्त्यांमध्ये रक्कम देण्याचा समावेश होता. मात्र, जून 2024 पासून आतापर्यंत अनेकदा मुदतवाढ मागूनही एकही हप्ता वेळेत भरलेला नाही, असे न्यायालयाने नोंदवले.

सरेंडर करण्याचे आदेश

न्यायालयाने सांगितले की, ना 40 लाख रुपये जमा झाले आहेत, ना 2.10 कोटी रुपये. तसेच, डिमांड ड्राफ्टमधील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, 18 डिसेंबर 2025 रोजीच त्रुटी लक्षात येऊनही केवळ वेळ वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, आधी जमा केलेली रक्कम तक्रारदार कंपनीला देण्याचे निर्देश देत, राजपाल यादव यांनी 4 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत शरणागती पत्करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.