छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर एकाचा हक्क नाही! मांजरेकरांच्या चित्रपटाला हायकोर्टाचा हिरवा कंदील

हा चित्रपट संपूर्णपणे नवीन कलाकृती आहे आणि कोणत्याही प्रकारचे शब्दशः अनुकरण नाही

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज या नावावर कोणाचाही 'एकाधिकार' नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांचा नवा मराठी चित्रपट 'पुन्हा शिवाजी राजे भोसले'च्या शुक्रवारी होणाऱ्या प्रदर्शनाला हिरवा कंदील दाखवला. मांजरेकर यांच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार देताना न्यायालय म्हणाले की, हा चित्रपट संपूर्णपणे नवीन कलाकृती आहे आणि कोणत्याही प्रकारचे शब्दशः अनुकरण नाही.

एव्हरेस्ट एंटरटेनमेंट या कंपनीने केलेल्या कॉपीराइट उल्लंघनाच्या आरोपांवर आधारित चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी न्या. अमित जामसांडेकर यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाने फेटाळली. दोन चित्रपटांच्या कथानकांमध्ये कथित कॉपीराइट उल्लंघनाचे आरोप प्रथमदर्शनी निराधार आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

संवादांची नक्कल केल्याचा एव्हरेस्टचा दावाही न्यायालयाने फेटाळला. हे संवाद सामान्य शब्दप्रयोग आहेत, जे प्रत्येक मराठी भाषिक व्यक्ती वापरते आणि जे मराठी साहित्य, नाटके आणि चित्रपटांमध्ये सर्वत्र आढळतात, असेही न्यायालयाने म्हटले.

एव्हरेस्ट कंपनीच्या याचिकेनुसार, २००९ साली प्रदर्शित झालेल्या 'मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय' या चित्रपटाच्या नावावर त्या कंपनीचा विशेष हक्क आहे. हा चित्रपट मांजरेकर यांच्या अश्वमी फिल्म्स सोबत प्रदर्शित झाला होता. २०१३ मध्ये एव्हरेस्टने या चित्रपटाचे सर्व हक्क मिळवले होते.

कंपनीचे आक्षेप काय? 

'मांजरेकर यांनी 'पुन्हा शिवाजी राजे भोसले' हा चित्रपट तयार करताना कंपनीच्या मूळ पटकथा आणि प्रचार सामग्रीचे उल्लंघन केले आहे. या नव्या चित्रपटाचे कथानक, घटनाक्रम, पात्रे आणि एकंदरीत कथा रचना त्यांच्या चित्रपटासारखीच आहे. मात्र, मांजरेकर आणि त्यांच्या निर्मात्यांनी हे आरोप फेटाळले. कॉपीराइट उल्लंघनाचा दावा 'असत्य आणि निराधार' असल्याचे मांजरेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाच्या टिप्पण्या... 

एव्हरेस्ट कंपनी 'छत्रपती शिवाजीराजे भोसले' किंवा 'छत्रपती शिवाजी महाराज' या नावांवर कोणताही प्रतिष्ठेचा किंवा एकाधिकाराचा दावा करू शकत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव कोणत्याही स्वरूपात एकाधिकाराचा विषय होऊ शकत नाही. मराठी चित्रपटांचे सुजाण आणि अभिरुची संपन्न प्रेक्षक हे याचिकादारांनी (एव्हरेस्ट) केलेल्या आरोपांमुळे किंवा चित्रपटाच्या शीर्षकामुळे गोंधळले जाण्याची किंवा फसवले जाण्याची शक्यता प्रथमदर्शनी दिसत नाही.' कंपनीने जाणूनबुजून याचिका दाखल करण्यास विलंब केला. न्यायालय आणि प्रतिवाद्यांवर दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न होता, असे प्रथमदर्शनी दिसते. जर याचिकादाराला मोठे नुकसान किंवा धोका होता, तर त्यांनी वेळत न्यायालयात धाव घेतली.