'द केरळ स्टोरी २': रिलीजच्या एक दिवस आधीच कोर्टाची स्थगिती; सेन्सॉर बोर्डावरही ओढले ताशेरे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 26, 2026 16:21 IST2026-02-26T16:20:27+5:302026-02-26T16:21:59+5:30
'द केरळ स्टोरी २ ' उद्या रिलीज होणार नाही?

'द केरळ स्टोरी २': रिलीजच्या एक दिवस आधीच कोर्टाची स्थगिती; सेन्सॉर बोर्डावरही ओढले ताशेरे
दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांचा 'द केरळ स्टोरी २' हा चित्रपट सध्या देशभरात चर्चेत आहे. हा चित्रपट उद्या २७ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र आता रिलीजच्या एक दिवस आधीच चित्रपट मोठ्या वादात सापडला आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून, त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही प्रेक्षकांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला, तरी अनेकांनी हा चित्रपट समाजात द्वेष पसरवणारा असल्याचा आरोप केला आहे.
सिनेमाच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केरळ उच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली आहे. रिलीजच्या एक दिवस आधी सिनेमावर बंद आणल्याने सिनेमाच्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार आहे. चित्रपटाच्या सेन्सॉर प्रमाणपत्राला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी हा आदेश दिला. यामुळे आता २७ फेब्रुवारीला हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकणार नाही. न्यायालयाने यावेळी सेन्सॉर बोर्डाच्या कार्यपद्धतीवरही ताशेरे ओढले असून बोर्डाने नियमांचे योग्य पालन केले नसल्याचे म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चित्रपट निर्मात्यांना मोठा धक्का बसला आहे. निर्माते विपुल अमृतलाल शाह आणि दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह आता या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, निर्मात्यांकडून आजच अपील दाखल केले जाऊ शकते. या कायदेशीर लढाईसाठी निर्मात्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत तातडीने मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
विवादाचे मुख्य कारण म्हणजे या चित्रपटातील कथानक. हिंदू तरुणींना आंतरधर्मीय विवाहाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले जाते, त्यांच्या अधिकार हिरावले जातात असा दावा या चित्रपटात करण्यात आला आहे. वैज्ञानिक श्रीदेव नंबूदरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, या चित्रपटामुळे केरळची प्रतिमा अत्यंत नकारात्मक पद्धतीने मांडली गेली आहे, ज्याचे गंभीर सामाजिक परिणाम होऊ शकतात. सध्या न्यायालयाने याप्रकरणी माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि सेन्सॉर बोर्डाला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.