'घूसखोर पंडित' सिनेमाला सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं! प्रदर्शन थांबवण्याचा दिला इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 12, 2026 15:58 IST2026-02-12T15:40:33+5:302026-02-12T15:58:39+5:30
'घूसखोर पंडित' या चित्रपटाच्या शीर्षकामुळे एका विशिष्ट समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्मात्यांना तीव्र शब्दांत फटकारले आहे.

'घूसखोर पंडित' सिनेमाला सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं! प्रदर्शन थांबवण्याचा दिला इशारा
बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते मनोज बाजपेयी यांच्या मुख्य भूमिकेतील 'घूसखोर पंडित' या आगामी चित्रपटावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या चित्रपटाच्या शीर्षकामुळे एका विशिष्ट समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्मात्यांना तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. कोणत्याही समाजाचा किंवा वर्गाचा अपमान करणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे सांगत, न्यायालयाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत स्पष्ट केले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समाजातील कोणत्याही घटकाला लक्ष्य करणे किंवा त्यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर करणे स्वीकारार्ह नाही. चित्रपटाचे नाव सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी आणि सामाजिक वातावरणासाठी घातक ठरू शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. जोपर्यंत निर्माते या नावामध्ये योग्य तो बदल करत नाहीत, तोपर्यंत चित्रपट प्रदर्शित होऊ दिला जाणार नाही, असे इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
या वादाची सुरुवात चित्रपटाचे पोस्टर आणि नाव प्रदर्शित झाल्यापासून झाली होती. 'पंडित' या शब्दाचा संबंध थेट एका सामाजिक घटकाशी जोडला जात असताना, त्यासोबत 'घूसखोर' (लाचखोर) हा शब्द वापरल्याने ब्राह्मण समाजात संतापाची लाट उसळली होती. या संदर्भात उत्तर प्रदेशातील लखनऊसह अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. निर्माते नीरज पांडे यांनी हे पात्र पूर्णपणे काल्पनिक असून कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण अपुरे मानले आहे.
न्यायालयाने आता या प्रकरणी चित्रपट निर्माते, नेटफ्लिक्स आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. निर्मात्यांना एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्यामध्ये हा चित्रपट कोणत्याही प्रकारे विशिष्ट वर्गाची प्रतिमा मलीन करणार नाही याची हमी मागण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी होणार असून, तोपर्यंत चित्रपट प्रदर्शनाबाबत असलेली अनिश्चितता कायम आहे.