सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला ‘इंदू सरकार’ला ग्रीन सिग्नल; शुक्रवारी होणार रिलीज!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 27, 2017 22:06 IST2017-07-27T16:36:47+5:302017-07-27T22:06:47+5:30
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंदू सरकार’च्या रिलीजला ग्रीन सिग्नल दिल्याने शुक्रवारी हा चित्रपट देशभर रिलीज केला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला ‘इंदू सरकार’ला ग्रीन सिग्नल; शुक्रवारी होणार रिलीज!
स ्वोच्च न्यायालयाने ‘इंदू सरकार’च्या रिलीजला ग्रीन सिग्नल दिल्याने शुक्रवारी हा चित्रपट देशभर रिलीज केला जाणार आहे. न्यायालयाने चित्रपटाच्या रिलीजला ग्रीन सिग्नल देताना संजय गांधी यांची मुलगी असल्याचा दावा करणाºया प्रिया सिंग पॉल यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. प्रिया पॉल यांनी चित्रपटाच्या रिलीजला परवानगी दिली जाऊ नये, याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाप्रमाणेच प्रिया यांची याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, मधुर भंडारकर यांनी दिग्दर्शित केलेला ‘इंदू सरकार’ हा चित्रपट १९७५-७७ या काळातील आपत्कालीन स्थितीवर आधारित आहे. हा चित्रपट कायद्याच्या चौकटीत असून, एक ‘कलात्मक अभिव्यक्ती’ आहे. त्यामुळे शुक्रवारी रिलीज होणाºया या चित्रपटाच्या रिलीजवर रोख लावण्याचे काहीच कारण नाही. दरम्यान, भंडारकर यांच्या वकिलांनी त्यांची बाजू मांडताना म्हटले की, आम्ही अगोदरच सेन्सॉर बोर्डाकडून दिलेल्या निर्देशाचे पालन करीत चित्रपटातील काही सीन्स काढून टाकले आहेत. त्यामुळे आम्ही दाव्याने सांगू शकतो की, चित्रपट पूर्णपणे काल्पनिकतेवर आधारित आहे. चित्रपटातील कथेचा कुठल्याही जीवित अथवा मृत व्यक्तीशी संबंध नाही.
खंडपीठाने यावर बोलताना म्हटले की, हा चित्रपट एक कलात्मक अभिव्यक्ती असल्याने त्याच्या प्रदर्शनावर कुठल्याही प्रकारचे रोख लावता येणार नाही. दरम्यान, प्रिया पॉल यांनी अगोदर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने २४ जुलै रोजी याविषयीचा निर्णय देताना प्रिया यांची याचिका फेटाळून लावली होती. पुढे प्रिया यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना प्रिया यांची याचिका फेटाळून लावली.
प्रिया पॉल या स्वत:ला दिवंगत संजय गांधी यांची मुलगी असल्याचा दावा करतात. याविषयी मधुर भंडारकर यांनी त्यांना याबाबतचा पुरावाही मागितला होता. परंतु त्यांनी अद्यापपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा पुरावा सादर केलेला नाही. प्रिया यांच्या वकिलांनी त्यांची बाजू मांडताना म्हटले की, मधुर भंडारकर यांनी त्यांच्या या चित्रपटातून माजी दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आणि त्यांचा मुलगा संजय गांधी यांची छबी खराब करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु न्यायालयाने त्यांची कुठलीही बाजू ऐकून न घेता चित्रपटाला ग्रीन सिग्नल दिला आहे.
न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, मधुर भंडारकर यांनी दिग्दर्शित केलेला ‘इंदू सरकार’ हा चित्रपट १९७५-७७ या काळातील आपत्कालीन स्थितीवर आधारित आहे. हा चित्रपट कायद्याच्या चौकटीत असून, एक ‘कलात्मक अभिव्यक्ती’ आहे. त्यामुळे शुक्रवारी रिलीज होणाºया या चित्रपटाच्या रिलीजवर रोख लावण्याचे काहीच कारण नाही. दरम्यान, भंडारकर यांच्या वकिलांनी त्यांची बाजू मांडताना म्हटले की, आम्ही अगोदरच सेन्सॉर बोर्डाकडून दिलेल्या निर्देशाचे पालन करीत चित्रपटातील काही सीन्स काढून टाकले आहेत. त्यामुळे आम्ही दाव्याने सांगू शकतो की, चित्रपट पूर्णपणे काल्पनिकतेवर आधारित आहे. चित्रपटातील कथेचा कुठल्याही जीवित अथवा मृत व्यक्तीशी संबंध नाही.
खंडपीठाने यावर बोलताना म्हटले की, हा चित्रपट एक कलात्मक अभिव्यक्ती असल्याने त्याच्या प्रदर्शनावर कुठल्याही प्रकारचे रोख लावता येणार नाही. दरम्यान, प्रिया पॉल यांनी अगोदर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने २४ जुलै रोजी याविषयीचा निर्णय देताना प्रिया यांची याचिका फेटाळून लावली होती. पुढे प्रिया यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना प्रिया यांची याचिका फेटाळून लावली.
प्रिया पॉल या स्वत:ला दिवंगत संजय गांधी यांची मुलगी असल्याचा दावा करतात. याविषयी मधुर भंडारकर यांनी त्यांना याबाबतचा पुरावाही मागितला होता. परंतु त्यांनी अद्यापपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा पुरावा सादर केलेला नाही. प्रिया यांच्या वकिलांनी त्यांची बाजू मांडताना म्हटले की, मधुर भंडारकर यांनी त्यांच्या या चित्रपटातून माजी दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आणि त्यांचा मुलगा संजय गांधी यांची छबी खराब करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु न्यायालयाने त्यांची कुठलीही बाजू ऐकून न घेता चित्रपटाला ग्रीन सिग्नल दिला आहे.
