भन्साळींना पुन्हा दिलासा; ‘पद्मावत’च्या प्रदर्शनाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 23, 2018 13:16 IST2018-01-23T07:07:55+5:302018-01-23T13:16:09+5:30
‘पद्मावत’च्या प्रदर्शनास विरोध करणारी राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. त्यामुळे आता ‘पद्मावत’च्या देशभरातील ...
भन्साळींना पुन्हा दिलासा; ‘पद्मावत’च्या प्रदर्शनाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा!
‘ द्मावत’च्या प्रदर्शनास विरोध करणारी राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. त्यामुळे आता ‘पद्मावत’च्या देशभरातील प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारांनी सर्वप्रथम न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, न्यायालयाने आधीच हा चित्रपट रिलीज करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना आज स्पष्ट केले.
मध्यप्रदेश सरकार व राजस्थान सरकारने काल ‘पद्मावत’च्या प्रदर्शनास विरोध करत, सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती. गत १८ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पद्मावत’वर मध्यप्रदेश, राजस्थानसह गुजरात व हरियाणा अशा चार राज्यांनी लादलेली बंदी घटनाबाह्य ठरवली होती. शिवाय ‘पद्मावत’वर बंदी लादणाºया राज्यांचे चांगलेच कान टोचले होते. सेन्सॉर बोर्डाने पास केल्यानंतर कुठलेही राज्य कुठल्याही चित्रपटावर बंदी घालू शकत नाही. सेन्सॉर बोर्डाने ‘पद्मावत’ला संपूर्ण देशात चित्रपट प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र जारी केले आहे. त्यामुळे काही निवडक राज्यांनी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी लादणे घटनाबाह्य आहे. एखादा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडत असेल तर ही जबाबदारी राज्यांची आहे. हे राज्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
ALSO READ : २५ नाही २४ जानेवारीलाच प्रदर्शित होणार ‘पद्मावत’! वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात!!
संजय लीला भन्साळींचा ‘पद्मावत’ सुरुवातीपासूनच वादात सापडला आहे. या चित्रपटात ऐतिहासिक तथ्यांची मोडतोड करण्यात आल्याचा आरोप करत अनेक राजकीय पक्ष व राजपूत संघटनांनी ‘पद्मावत’ला विरोध चालवला आहे. हा विरोध लक्षात घेत, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांनी ‘पद्मावत’च्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. या बंदीमुळे ‘पद्मावत’च्या निर्मात्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान सहन करावे लागले असते. हीच शक्यता लक्षात घेत ‘पद्मावत’च्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला होता.
मध्यप्रदेश सरकार व राजस्थान सरकारने काल ‘पद्मावत’च्या प्रदर्शनास विरोध करत, सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती. गत १८ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पद्मावत’वर मध्यप्रदेश, राजस्थानसह गुजरात व हरियाणा अशा चार राज्यांनी लादलेली बंदी घटनाबाह्य ठरवली होती. शिवाय ‘पद्मावत’वर बंदी लादणाºया राज्यांचे चांगलेच कान टोचले होते. सेन्सॉर बोर्डाने पास केल्यानंतर कुठलेही राज्य कुठल्याही चित्रपटावर बंदी घालू शकत नाही. सेन्सॉर बोर्डाने ‘पद्मावत’ला संपूर्ण देशात चित्रपट प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र जारी केले आहे. त्यामुळे काही निवडक राज्यांनी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी लादणे घटनाबाह्य आहे. एखादा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडत असेल तर ही जबाबदारी राज्यांची आहे. हे राज्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
ALSO READ : २५ नाही २४ जानेवारीलाच प्रदर्शित होणार ‘पद्मावत’! वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात!!
संजय लीला भन्साळींचा ‘पद्मावत’ सुरुवातीपासूनच वादात सापडला आहे. या चित्रपटात ऐतिहासिक तथ्यांची मोडतोड करण्यात आल्याचा आरोप करत अनेक राजकीय पक्ष व राजपूत संघटनांनी ‘पद्मावत’ला विरोध चालवला आहे. हा विरोध लक्षात घेत, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांनी ‘पद्मावत’च्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. या बंदीमुळे ‘पद्मावत’च्या निर्मात्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान सहन करावे लागले असते. हीच शक्यता लक्षात घेत ‘पद्मावत’च्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला होता.
