‘PM Narendra Modi’वरील बंदी हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार!

‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या मार्गातील अडचणी तूर्तास तरी दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर असलेली बंदी हटवण्यास नकार दिला आहे.

ठळक मुद्देआयोगाच्या सात अधिका-यांनी हा सिनेमा पाहिला आणि त्यानंतर यावरील आपल्या अहवाल न्यायालयास सादर केला.  

‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या मार्गातील अडचणी तूर्तास तरी दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर असलेली बंदी हटवण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत हा सिनेमा प्रदर्शित होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच, येत्या १९ मेपर्यंत  ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ प्रदर्शित न करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा निर्णय योग्य ठरवत, निर्मात्यांना कुठलाही दिलासा देण्यास नकार दिला. लोकसभेची मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या सिनेमावर बंदी घालण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय वैध आणि योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिला.

तत्पूर्वी झालेल्या युक्तिवादादरम्यान, निवडणुकीच्या काळात ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ प्रदर्शित झाल्यास एका विशिष्ट पक्षाला आणि नेत्याला राजकीय लाभ मिळू शकतो, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने मांडली. आपल्या भूमिकेचा २० पानी अहवालच आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष सादर केला. तथापि ‘पीएम नरेंद्र मोदी’च्या निर्मात्यांनी निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेस विरोध दर्शवला. सेन्सॉर बोर्डाने पास केले असताना चित्रपटाच्या प्रदर्शनास स्थगिती देणे हे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असल्याचे निर्मात्यांनी सांगितले. दोन्ही बाजंूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाची बाजू योग्य ठरवत, निर्मात्यांची याचिका फेटाळून लावली.
याआधी निवडणूक आयोगाने या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला हा सिनेमा पाहून मगच योग्य तो निर्णय द्यावा असे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगासाठी या सिनेमाचे स्पेशल स्क्रिनिंगही ठेवण्यात आले होते. आयोगाच्या सात अधिका-यांनी हा सिनेमा पाहिला आणि त्यानंतर यावरील आपल्या अहवाल न्यायालयास सादर केला.