विनोबाजींची चळवळ अस्ताला, भूदानचे 34 गट महसूल नोंदीतून गायब
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 9, 2019 06:31 PM2019-12-09T18:31:53+5:302019-12-09T18:33:19+5:30
भोगवटदार वर्ग बदल करून भूमाफियांचा १०० हेक्टरवर डल्ला
विनोबाजींची चळवळ अस्ताला, भूदानचे 34 गट महसूल नोंदीतून गायब
गजानन मोहोड
अमरावती- आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान चळचळीदरम्यान दान मिळालेल्या जमिनींची प्रशासनाच्या अनास्थेने वाट लागली आहे. यवतमाळ तालुक्यात मौजा मोहा येथे १००.८५ हेक्टर जमिनीच्या भूदान नोंदी महसूल विभागाच्या रेकॉर्डवरून गायब करून प्रशासनाच्या संगनमताने भूमाफियांनी चक्क विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलेला आहे. विशेष म्हणजे, भूदान यज्ञ मंडळाने हा प्रकार निदर्शनास आणल्यावरही महसूल प्रशासन ढिम्म आहे.
मौजा मोहा येथील अंंबादास विश्वनाथ भुमरे यांची ४१३.७९ हेक्टर जमीन २८ सप्टेंबरच्या १९५५ च्या आदेशानुसार भूदान यज्ञ मंडळाला देण्यात आली होती. फेरफार क्रमांक ३०५३ मधील नमुना १ (११) मध्ये याची रीतसर नोंद घेण्यात आलेली आहे. यापैकी १००.८५ हेक्टर आर जमीन ही मोहा येथील सर्वोदय ग्राम परिवार संस्थेला विविध प्रयोजनासाठी देण्यात आली. या संस्थाद्वारे शर्तभंग झाल्याने त्या संस्थेचा भूदान पट्टा भूदान यज्ञ मंडळाने रद्द केला व या जमिनीची नोंद भूदान यज्ञ मंडळाच्या नावे करण्याबाबतचे प्रकरण यवतमाळ येथील तहसीलदारांच्या कार्यलयात प्रलंबित आहे.
भूदान यज्ञ मंडळाला प्राप्त झालेली ४१३.७९ हेक्टर जमीन ही ८७ गटांत विभागली होती. याबाबत तहसील कार्यालयात नमुना १ क (११) मध्ये तितक्याच गटांची माहिती समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. भूदान यज्ञ मंडळाच्या भूदान अंकेक्षणचे संयुक्त सचिव नरेंद्र बैस यांनी याविषयी चौकशी केली असता, केवळ ५३ गटांच्याच नोंदी व माहिती या नमुन्यात समाविष्ट असल्याचे उघडकीस आले आहे. उर्वरित ३४ गट यामध्ये गायब करण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले आहे. या गटांची महसूल विभागाच्या संगनमताने दलालांनीच वाट लावल्याचा आरोप होत आहे. भूदानची जमीन अहस्तांतरणीय असल्याने त्याची रीतसर नोंद भूदान यज्ञ मंडळाचे नावे करणे महत्त्वाचे आहे. याविषयी येथील विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आलेली आहे.
नोंदी नसलेल्या ३४ गटांची वस्तुस्थिती
पहूर पुनर्वसनाच्या नोंदी असलेले एकूण आठ गट आहेत. याव्यितिरिक्त एकूण आठ गटांत ९७१ निवासी प्लॉट पाडून विक्री करण्यात आलेले आहे. अकृषक परिवर्र्तित एक गट, तर संगणकीय प्रणालीतून प्राप्त न होऊ शकलेले दोन गट आहेत. शासननिर्देशाचे उल्लंघन झाल्याची माहिती यवतमाळ तहसीलदारांना देण्यात आलेली असताना अद्याप प्रकरणे निकाली निघालेली नाहीत. त्यामुळे आता विभागीय आयुक्त कार्यालयात ठिय्या देण्याचा मानस या पदाधिकाºयांनी व्यक्त केला.
