Indiscrimination is dangerous for equality | सरसकटीकरण समानतेला घातकच!
सरसकटीकरण समानतेला घातकच!

-संयोगिता ढमढेरे

दिल्लीच्या मेट्रो आणि सार्वजनिक बसेसमध्ये ‘सर्व’ महिलांना मोफत प्रवास  सुविधा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली. या निर्णयामुळे 700 ते 1200 कोटी रुपयांचा बोजा राज्य सरकारवर पडणार आहे असा अंदाज आहे. या निर्णयावर टीका होत आहे. त्याचवेळी पुतळे आदी उपक्रमावर याहून जास्त सरकारी निधी खर्च झाला असताना महिलांसाठी पैसे खर्च झाले तर काय झालं, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.  पण मुळात ज्या महिलांच्या नावानं हा निर्णय घेतला गेला आहे त्यांची सुरक्षा, समावेशन आणि समानता या तत्त्वासाठी हा निर्णय कितपत प्रभावी ठरणार आहे? शहरातल्या सार्वजनिक वाहतूक सुविधा आर्थिकदृष्ट्या परवडणा-या आणि महिलांसाठी सोयीच्या आणि सुरक्षित असाव्यात याबाबत कुणाचंही दुमत असणार नाही. पण त्या सर्व महिलांसाठी मोफत असाव्यात? कशासाठी?   

महिलांना घराबाहेर पडण्यासाठी असुरक्षित वाटतं त्यात प्रवासासाठी होणा-या खर्चाचा वाटा किती आहे? या वर्गात कोणत्या महिला येतात हे माहीत करून घेणं आज अवघड आहे? कुटुंबीयांचा दृष्टिकोन, घरातून बाहेर पडल्यावर बस किंवा मेट्रोपर्यंत पोहचण्याचा प्रवास, आणि प्रत्यक्ष प्रवासात नकोशा नजरा, स्पर्श आणि त्याहूनही पुढचे होणारे लैंगिक त्नास या सर्वांपासून मोफत प्रवास कशी सुटका करणार आहे? लैंगिक  त्रास किंवा हिंसा हा कोणत्याही आर्थिक स्तरातील, वयाच्या महिलांना होत असतो हे खरं आहे; परंतु प्रवास मोफत केल्यानं ज्यांना प्रवासखर्च सहज परवडतो त्या महिलांच्या सुरक्षिततेत कशी वाढ होणार आहे?

2010 साली म्हणजे निर्भया घटना होण्यापूर्वी ‘जागोरी’ या स्त्रीवादी संस्थेनं दिल्लीतल्या नऊ जिल्ह्यात महिलांची सुरक्षा यावर एक मोठं सर्वेक्षण केलं होतं. त्यातून पुढे आलेल्या निष्कर्षात सर्वच स्तरातील महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना एका वर्षात 3 ते 5 वेळा आक्षेपार्ह वर्तनाचे अनुभव आले होते. सर्वच महिलांना हा त्रास होत असतो मात्र विद्यार्थिनी आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणा-या महिला या जास्त असहाय्य असतात हेही पुढे आलं. त्यामुळे एखादी सरकारी योजना चालवायचीच असेल तर सल्ला घेऊन गरजू वर्गाचा विशेषत्वानं विचार व्हायला नको का?

महिलांनी कामासाठी आणि कामाशिवायही घराबाहेर पडलं पाहिजे. कधी लोधी गार्डन, इंडिया गेट, सीपी, संसद भवनाच्या आसपास भटकंती केली पाहिजे. दिल्लीच्या ऐतिहासिक वास्तू, खाण्याची प्रसिद्ध ठिकाणं पालथी घातली पाहिजेत. ठिकठिकाणी असलेल्या हिरवळीवर त्यांना निवांत बसता, लोळता आलं पाहिजे. स्वत:च्या आवडीचे कपडे घालता आले पाहिजे आणि कोणत्याही वेळेला अगदी मध्यरात्नीही शहरात निर्धास्तपणे फिरता आलं पाहिजे अशी सर्व महिला संघटनांची अनेक वर्षांची मागणी आहे. त्यासाठी सर्व महिलांनी घराबाहेर पडून सर्व वेळा, सर्व रस्ते आणि ठिकाणं यावर आपला हक्क सांगण्यासाठी मोर्चे काढले आहेत. सार्वजनिक वाहतूक सुविधा सोयीची, सुरक्षित आणि सर्वकाळ उपलब्ध असावी, अशी मागणी होती; परंतु ती सर्व महिलांसाठी मोफत असावी, अशी मागणी कोणत्याही संघटनेनं कधी केली नाही.  

प्रवास मोफत झाला की सार्वजनिक ठिकाणी महिलांचा वावर वाढेल आणि आपोआप महिलांवरची हिंसा कमी होईल, असा आशावाद काहीजणांना वाटतो. त्याबरोबर ठिकठिकाणी वाढलेला महिलांचा वावर यामुळे स्त्री द्वेष्ट्या पुरुषांना असुरक्षित वाटतं आणि त्यामुळे बिथरलेले पुरुष महिलांशी गैरवर्तन करतात किंवा हा बॅकलॅश आहे असंही मानलं जातं. महिला समानतेच्या मागणीसाठी वर्षानुवर्ष लढत असताना सर्वच स्त्रियांना एका मापानं तोलल्यानं केजरीवाल सरकारपेक्षा स्त्रीवादी चळवळीला खूप मोठी हानी पोहोचणार आहे. खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची ताकद आणि पात्रता असलेल्या स्त्रियांना अशा फुकट्या स्त्रीदाक्षिण्याची गरज आहे का? हा निर्णय लागू झाल्यानंतरही अनेक महिलांनी स्वत:हून तिकीट काढून प्रवास करू, असं जाहीर केलं आहे; पण ते कुणाला कळणार आहे?

महिलांसाठी लोकल रेल्वेत वेगळे डबे, बसमधील काही राखीव जागा, गर्दीच्या वेळी खास बस किंवा लोकल असे प्रयोग वेगवेगळ्या शहरात यशस्वीपणे चालू आहेत. त्यावरूनही महिलांना अनेक टोमणे किंवा संघर्षाला सामोरं जावं लागतं. समाजाची मानसिकता बदलणं हे अवघड आणि दीर्घ पल्ल्याचं काम आहे; परंतु सरकारचा दृष्टिकोन हा  सर्वसमावेशकच असला पाहिजे. समाजात विनाकारण तेढ निर्माण होणार नाही हे पाहणं त्याचं कर्तव्य आहे.  सर्व महिला एकजिनसी नाहीत त्यामुळे त्यांचे प्रश्न हाताळताना सरसकट निर्णय घेऊन त्याचं सपाटीकरण करू नये.  एका पक्षानं निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला निर्णय ते निवडणूक हरल्यावर हवेत विरून जाईल किंवा निवडून आला तर आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणणारा ठरू शकेल. मात्र वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या स्रियांच्या लढय़ाला नक्कीच मागे नेऊन सोडेल.

( लेखिका स्वतंत्र पत्रकार आहेत)

mesanyogita@gmail.com


Web Title: Indiscrimination is dangerous for equality
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.