आदर्श आचारसंहिता म्हणजे काय रे भाऊ?; जाणून घ्या निवडणुकीचे नियम आणि अटी

देशात लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होताच भाजपाच्या विरोधात निवडणूक आयोगात आचारसंहिता भंगाची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. 'विकसित भारत संकल्प' या बॅनरखाली केंद्र सरकारच्या कामगिरीची माहिती देणारी यात्रा निघत आहे.

काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने यावर आक्षेप घेतला आहे आणि त्याला आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने निवडणूक लढवणाऱ्या पक्ष आणि उमेदवारांबाबत कोणते नियम बनवले आहेत हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते? उल्लंघन झाल्यास कोणती कारवाई केली जाऊ शकते?

देशात लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. ४५ दिवसांत सात टप्प्यांत ५४३ जागांवर मतदान होणार आहे. निवडणुकीची घोषणा होताच आचारसंहिताही लागू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने नियमांबाबत मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने काही नियम केले आहेत. या नियमांना आचारसंहिता म्हणतात.

सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का?

आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सर्व अधिकार निवडणूक आयोग आणि त्याच्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे राहतील. सरकारचा कोणताही मंत्री, आमदार, अगदी मुख्यमंत्रीही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला भेटू शकत नाहीत. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्य आणि केंद्राचे अधिकारी आणि कर्मचारी निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी म्हणून काम करतात. सरकार कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बदली किंवा पदस्थापना करू शकत नाही. गरज भासल्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल. सरकारी विमाने आणि वाहने कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या फायद्यासाठी वापरता येणार नाहीत.

प्रचार करू शकत नाही का?

मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा किंवा कोणत्याही धार्मिक स्थळाचा निवडणूक प्रचारासाठी वापर करता येणार नाही. राजकीय पक्ष प्रचारासाठी कितीही वाहने वापरू शकतात, मात्र त्यांना आधी निवडणूक अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. कोणत्याही पक्षाला अथवा उमेदवाराला रॅली किंवा मिरवणूक काढण्यापूर्वी, निवडणूक सभा घेण्यापूर्वी पोलिस प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागेल. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत डीजे वापरता येणार नाही.

निवडणूक रॅलीसाठी परवानगी आवश्यक आहे का?

राजकीय पक्षांना रॅली आणि मिरवणुकांसाठी आयोगाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. रॅली किंवा मिरवणूक काढायची असल्यास सकाळी ६ वाजण्यापूर्वी आणि रात्री १० नंतर परवानगी दिली जात नाही. राजकीय पक्षांना प्रचाराची वाहने आणि साहित्य, मिरवणूक आणि जाहीर सभा यांसह विविध प्रचार कार्यांसाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. उमेदवारांना नामांकन अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांचा ई-मेल आयडी आणि सोशल मीडिया खात्याची माहितीही द्यावी लागेल.

सरकारी योजना राबवता येतील का?

आचारसंहितेच्या काळात सरकारी पैसा जाहिरातींसाठी किंवा जनसंपर्कासाठी वापरता येणार नाही. अशा जाहिराती आधीच चालू असतील तर त्या काढून टाकल्या जातात. कोणतीही नवीन योजना, बांधकाम, उद्घाटन किंवा पायाभरणी होऊ शकत नाही. जर काही काम आधीच सुरू झाले असेल तर ते पुढे चालू ठेवता येईल. कोणत्याही प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती किंवा साथीचे आजार उद्भवल्यास सरकारला कोणतीही उपाययोजना करायची असेल, तर त्यासाठी आधी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल. सरकारला काहीही करायचे असेल तर आधी आयोगाला कळवावे लागेल आणि त्याची मान्यता घ्यावी

काय कारवाई करता होऊ शकते?

कोणत्याही उमेदवाराने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास त्याला प्रचार आणि निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली जावू शकते. आवश्यकता भासल्यास उमेदवारावर फौजदारी गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकतो. एवढेच नाही तर तुरुंगात टाकण्याचीही तरतूद आहे.

निवडणूक खर्चावर काही मर्यादा आहे का?

निवडणूक प्रचारात होणाऱ्या खर्चाबाबत निवडणूक आयोगाने दर यादी निश्चित केली आहे. या दर यादीवर उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा तपशील आयोगाला द्यावा लागणार आहे. १९४ वस्तू आणि सेवांची किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार खर्चाची मर्यादा ९५ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी ४० लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. १०००० रुपयांपेक्षा अधिकचे व्यवहार बँकांमार्फत करण्याच्या सूचनाही उमेदवारांना देण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय पक्षांना स्टार प्रचारकांची यादी सादर करायची आहे. त्यांच्या दौऱ्यांचा आणि सभांचा खर्च प्रचाराच्या बजेटमध्ये समाविष्ट केला जातो.

नुकत्याच झालेल्या ११ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत सुमारे ३५०० कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला.अनेक राज्यांमध्ये मनी पॉवरचा प्रभाव जास्त दिसून येतो. याबाबत आम्ही गंभीर आहोत असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं.