'हा भाजपचा टॅक्स दहशतवाद', आयकर विभागाच्या नोटीशीवरुन काँग्रेसचा केंद्रावर हल्लाबोल

आयकर विभागाने काँग्रेसला 1800 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली आहे.

नवी दिल्ली: आयकर विभागान काँग्रेसला पुन्हा एकदा मोठा धक्का दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाला सुमारे 1800 कोटी रुपयांची नोटीस मिळाली आहे. वर्ष 2017-2018 आणि 2020-2021 साठी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. दरम्यान, ही नोटीस मिळाल्यानंतर काँग्रेसकडून भाजपवर टीका सुरू झाली आहे. काँग्रेस नेते अजय माकन, जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेतून भाजपवर निशाणा साधला.

#WATCH | Congress leader Ajay Maken says, "...We have analysed all violations of the BJP using the same parameters they used to analyse our violations... BJP has a penalty of Rs 4600 crore. The income Tax department should raise a demand from the BJP for the payment of this… https://t.co/H38A27XSBcpic.twitter.com/02Dx0ZbpP3

— ANI (@ANI) March 29, 2024

अजय माकन काय म्हणाले...
काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष अजय माकन म्हणाले की, भाजपने 4600 कोटी रुपयांचा कर भरायला पाहिजे, पण आयकर विभाग त्यांच्याकडे कानाडोळा करते. त्यांना फक्त आमचा पक्ष दिसतो. आमच्या पक्षाला मुद्दामून त्रास दिला जातोय. भाजप 'टॅक्स टेरेरिझम'मध्ये गुंतला आहे. एकीकडे आयकर विभाग भाजपबाबत गप्प बसतात आणि काँग्रेसवर सतत दंड ठोठावतात. तर, दुसरीकडे भाजप प्रमुख विरोधी पक्षांना कमकुवत करत आहे.

माकन पुढे म्हणाले, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 29C अंतर्गत राजकीय पक्षांना अंतिम निवडणूक देणग्या कशा द्याव्यात, हे स्पष्ट केले आहे. आम्ही गेल्या सात वर्षांचे विश्लेषण केले, विशेषत: 2017-2018 चे, यावरुन असे दिसून आले की, भाजपला 42 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या, परंतु देणगीदाराचा काहीच पत्ता नाही. आम्हाला 14 लाख रुपयांच्या देणगीवरुन 135 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. आता आम्हाला 1800 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली आहे. 

#WATCH | Congress leader Ajay Maken says, "Do you know how much Rs 1800 crore is?... In 2019, our entire election expenditure was Rs 800 crores..." pic.twitter.com/lcnt7gtrZi

— ANI (@ANI) March 29, 2024

भाजपला 4600 कोटींचा दंड ठोठावला पाहिजे
ज्या मापदंडांवर आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला दंड ठोठावला आहे, त्याच मापदंडांच्या आधारे भाजपवर 4600 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला पाहिजे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आम्ही तीन वेळा सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. भाजपकडून 4600 कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी आम्ही न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहोत. याकडे आयकर विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.