अपेक्षित मतविभाजन नाही, कापूस, सोयाबीनवरून नाराजी; विदर्भात भाजपची चिंता वाढली

दुसऱ्या टप्प्यातही आव्हान, कार्यकर्ते गावोगावी फिरत असताना त्यांना शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला. त्याबाबतची माहिती त्यांनी पक्षनेतृत्वाला दिली आहे. 

मुंबई : विरोधी मतांचे अपेक्षित मतविभाजन होताना दिसत नाही आणि त्याचवेळी कापूस आणि सोयाबीनचे भाव पडल्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये असलेली नाराजी, या मुद्द्यांमुळे पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर भाजपची चिंता वाढली आहे. शुक्रवारच्या मतदानाची टक्केवारी, कोणत्या भागात किती मतदान झाले याचा आढावा घेण्याचे काम पक्षाकडून सुरू झाले असून, प्राथमिक माहिती फारशी अनुकूल नसल्याचे समजते. 

पूर्व विदर्भात पहिल्या टप्प्यात पक्षासाठी जे चिंतेचे मुद्दे समोर आले त्यांची झळ दुसऱ्या टप्प्यात विदर्भातील अन्य पाच मतदारसंघांमध्ये बसू नये यासाठीचे ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्याचे काम आम्ही सुरू केले आहे, असे भाजपच्या पक्षसंघटनेत काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले. शेतमालाच्या दरासंदर्भात शेतकरी नाराज असल्याचा फीडबॅक पक्षाकडे आला आहे. कार्यकर्ते गावोगावी फिरत असताना त्यांना शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला. त्याबाबतची माहिती त्यांनी पक्षनेतृत्वाला दिली आहे. 

कॉंग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाचा फायदा नाही
भाजपला दरवेळी आपल्या विरोधातील मतांच्या विभाजनाचा फायदा होतो. पहिल्या टप्प्यात फार मोठ्या प्रमाणात असे विभाजन होताना दिसत नाही. फक्त भंडारा-गोंदिया (अपक्ष सेवक वाघाये) आणि रामटेक (वंचित समर्थित किशोर गजभिये) यांना मिळालेली मते ही आमच्या पथ्यावर पडतील, असा तर्क या दोन मतदारसंघांतील भाजपचे काही नेते देत आहेत. नागपूरसह सर्वत्र काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये एकी दिसली. काँग्रेसच्या अंतर्गत संघर्षाचा फायदा घेण्यात भाजपला फारसे यश आलेच नाही, असेही बोलले जात आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात उणीव भरून काढण्याची तयारी
शेतमालाच्या पडलेल्या दराचा मुद्दा काँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रचारात उचलला. अशावेळी केंद्र व राज्य सरकारने शेतकरी हिताचे जे निर्णय घेतले ते प्रभावीपणे मतदारांसमोर मांडले गेले नाहीत, ही बाबही प्रकर्षाने समोर आली आहे. ही उणीव दुसऱ्या टप्प्यात भरून काढण्याची कसरत सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मदतीचे आश्वासन देण्याची तयारी
कापूस, सोयाबीनची विक्री शेतकऱ्यांना पडेल भावात करावी लागली. आता त्यांना क्विंटलमागे मदत करण्यात अडचणी आहेत, तेव्हा लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर लगेच एकरी मदत देण्यासंदर्भातील आश्वासन दुसऱ्या टप्प्यात महायुतीच्या नेत्यांकडून दिले जाण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांसंबंधीचे मुद्दे अधिक प्रभावीपणे प्रचारात समोर आल्याने मोदीकेंद्रित प्रचार अपेक्षित परिणाम साधू शकला नाही, असे काहींचे निरीक्षण आहे.