मुंबईत दहशत माजवण्याचा कट! रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात आरोपींवर मकोका लावला

जुहू येथील नऊ मजली इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर १ फेब्रुवारीला मध्यरात्री १२:४५ च्या सुमारास आरोपींनी पाच गोळ्या झाडल्या होत्या.

मुंबई - हिंदी चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या जुहू येथील निवासस्थानी करण्यात आलेल्या गोळीबारातून शहरात दहशत माजवण्याचा आरोपींचा हेतू होता, असा दावा पोलिसांनी बुधवारी विशेष मकोका न्यायालयात केला. या प्रकरणात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू करण्यात आला असून, विशेष  न्यायालयाने पाचही आरोपींना १७ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. हा प्रकार म्हणजे ‘हिमनगाचे टोक’ असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

जुहू येथील नऊ मजली इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर १ फेब्रुवारीला मध्यरात्री १२:४५ च्या सुमारास आरोपींनी पाच गोळ्या झाडल्या होत्या. या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचे ‘अँटी-एक्स्टॉर्शन सेल’ करत आहे. काही आरोपी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आधीपासून सामील आहेत. त्यामुळे गुन्हे शाखेने मकोका लागू केला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. आतापर्यंत आदित्य गायकी, सिद्धार्थ येनपुरे, समर्थ पोमाजी, स्वप्निल साकट आणि आसाराम फासले  यांना अटक करण्यात आली आहे. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित शुभम लोणकर हा या प्रकरणातील फरार आरोपी आहे. 

पोलिसांचा आरोप...
आरोपींच्या पोलिस कोठडीची मुदत बुधवारी संपल्यानंतर त्यांना विशेष मकोका न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलिसांनी आणखी १५ दिवसांच्या कोठडीची मागणी न्यायालयाकडे केली.  आरोपींचे संबंध फरार शुभम लोणकर, तसेच त्याचा भाऊ प्रवीण लोणकर यांच्याशी आहेत. प्रवीण लोणकर सध्या बाबा सिद्दीकी हत्याप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत आहे. जप्त करण्यात आलेल्या शस्त्रांपैकी एक शस्त्र प्रवीण लोणकरने पुरवल्याचा आरोप पोलिसांनी केला.

आरोपींचा युक्तिवाद
बचाव पक्षाचे वकील सचिन झाल्टे पाटील आणि अजिंक्य मिरगळ यांनी कोठडीवाढीला विरोध केला. मकोकामुळे पोलिसांना कोठडीचा अधिकार मिळत नाही, तसेच लोणकर दीड वर्षाहून अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत असल्याने त्याने शस्त्र पुरवणे शक्य नाही, असा युक्तिवाद  केला.

हे हिमनगाचे टोक आहे... 
हे प्रकरण वरवर छोटे वाटत असले तरी ते ‘हिमनगाचे टोक’ आहे.  संघटित गुन्हेगारी टोळीचा कथित सहभाग लक्षात घेता सखोल तपास हवा. सत्य समोर आणण्यासाठी तपास यंत्रणेला वेळ देणे गरजेचे असे न्यायालयाने नमूद केले.