"भटक्या कुत्र्यांसाठी १० एकर जमीन देतो, पण..." लोकप्रिय गायक सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करत म्हणाला...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 13, 2026 12:04 IST2026-01-13T11:57:46+5:302026-01-13T12:04:26+5:30
लोकप्रिय गायकाचं प्राणीप्रेम, भटक्या कुत्र्यांच्या निवाऱ्यासाठी १० एकर जमीन देण्याची दर्शवली तयारी

"भटक्या कुत्र्यांसाठी १० एकर जमीन देतो, पण..." लोकप्रिय गायक सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करत म्हणाला...
व्यक्ती प्राणिप्रेमी असो वा नसो, प्रेम ही भावना प्रत्येकाच्या मनात असतेच. त्यात जर तुम्ही प्राणीप्रेमी असाल मग ही भावना आणखीनच उत्कट होते. बॉलिवूडमध्येही अनेक प्राणीप्रेमी कलाकार आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे लोकप्रिय गायक मिका सिंग. तो खूप मोठी प्राणी प्रेमी आहे. अशातच गायकानं भटक्या कुत्र्यांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षित निवाऱ्यासाठी आपली १० एकर जमीन दान करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मिका सिंगने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत सर्वोच्च न्यायालयाला कळकळीची विनंती केली आहे. मिका म्हणाला, "माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला माझी नम्र विनंती आहे की, भटक्या कुत्र्यांना हानी पोहोचवणारा कोणताही निर्णय घेऊ नये. माझ्याकडे पुरेशी जमीन आहे आणि त्यातील १० एकर जमीन मी या कुत्र्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी दान करायला तयार आहे".
मिकाने स्पष्ट केले की, फक्त जमीन देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. तिथे कुत्र्यांसाठी निवारा आणि आवश्यक आरोग्य सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. तो म्हणाला, "मी जमीन द्यायला तयार आहे, पण तिथं कुत्र्यांची जबाबदारीने काळजी घेण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आणि काळजीवाहू नियुक्त केले जावेत. त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी जे काही आवश्यक आहे, ते तिथे उभं राहावं", असंही त्याने आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं.
दरम्यान, देशभरात सध्या भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन हा विषय ऐरणीवर आला आहे. अनेक ठिकाणी कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यांवरून पूर्णपणे हटवण्याचे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. न्यायालयाचा मुख्य उद्देश हा 'पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, २०२३' यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, हाच आहे. महापालिका आणि स्थानिक प्रशासनाकडून भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदी आणि लसीकरणाचे नियम योग्यरित्या पाळले जात नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. प्रशासनाच्या याच हलगर्जीपणामुळे कुत्रा चावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, त्यामुळेच न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला आहे.