'त्या' प्रकरणात आर्यन खानला उच्च न्यायालयाचा दिलासा; समीर वानखेडेंची याचिका फेटाळली

जाणून घ्या प्रकरण...

The Bads Of Bollywood: आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांना दिल्लीउच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. आर्यन खान (Aryan Khan) दिग्दर्शित "बॅड्स ऑफ बॉलिवूड" या वेब सीरिजवर त्यांची प्रतिमा खराब केल्याचा आरोप करत मानहानीचा खटला दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाने आज(दि.29) हा खटला फेटाळून लावला आहे.

समीर वानखेडेंचा आरोप काय?

समीर वानखेडेंनी आर्यन खान दिग्दर्शित वेब सीरिजमध्ये आपली प्रतिमा मलिन करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या मते, या सीरिजमधील काही दृश्यांमधून त्यांचा अप्रत्यक्षपणे अपमान करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर वानखेडेंनी दिल्लीउच्च न्यायालयात शाहरुख खान, गौरी खान, नेटफ्लिक्स इंडिया आणि रेड चिलीजविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला. 

Delhi HC refuses to entertain Sameer Wankhede's defamation plea against web series 'The Ba***ds of Bollywood'.

Delhi HC says it has no territorial jurisdiction to deal with Sameer Wankhede's defamation plea against The Ba***ds of Bollywood. pic.twitter.com/3Uqrb3N53c

— Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2026

2 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी

समीर वानखेडेंनी या खटल्यात 2 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई, तसेच सीरिजमधून ड्रग्स केसशी संबंधित कंटेंट तात्काळ हटवण्याची मागणी केली होती. या रकमेचा वापर टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटलला दान करण्याचा दावा त्यांनी केला होता.

त्या वादग्रस्त सीनवर वानखेडेंची हरकत

वानखेडेंनी सीरिजमधील एका सीनवर विशेष आक्षेप घेतला होता. या दृश्यात एक नार्कोटिक्स अधिकारी नशा करत असलेल्या डीजेजवळ जातो, नंतर तो एका तरुणाकडे इशारा करत म्हणतो की, “तो स्टार किड नाही” आणि मस्ती करत असलेल्या त्या स्टार किडला ताब्यात घेतो. या दृश्यातून आपल्याला लक्ष्य केले असून, आपली बदनामी करण्यात आल्याचा दावा समीर वानखेडेंनी केला होता.

क्रूझ ड्रग्स केसचा संदर्भ

ऑक्टोबर 2021 मध्ये समीर वानखेडेंनी मुंबई क्रूझ ड्रग्स प्रकरणात आर्यन खानला अटक केली होती. मात्र नंतर आर्यन खान यांना या प्रकरणात ड्रग्सच्या आरोपांतून मुक्त करण्यात आले. याच घटनेशी मिळतीजुळती कथा सीरिजमध्ये दाखवण्यात आल्याने आपण बदनाम झाल्याचा दावा करत वानखेडेंनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

या प्रकरणावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार यांच्या एकल खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार (ज्युरिस्डिक्शन) दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे नाही. न्यायालयाने सांगितले की, हा वाद केवळ मुंबईतील न्यायालयांमध्येच ऐकला जाऊ शकतो. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला.