चित्रपट महामंडळाची खाती बँकांनी गोठविली; कर्मचारी आर्थिक संकटात

पगार रखडल्याने कर्मचारी आर्थिक संकटात

संजय घावरे
 लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचा वाद न्यायालयात असताना आता एक वेगळाच पेच निर्माण झाला आहे. महामंडळाची खाती असणाऱ्या बँकांमध्ये दोन्ही अध्यक्षांची पत्रे गेल्यानंतर बँकांनी धर्मादाय आयुक्तालयाला पत्र पाठवून खाती गोठवली आहेत. त्यामुळे आर्थिक देवाणघेवाण बंद झाल्याने महामंडळाचा कारभार ठप्प झाला असून, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह इतर सर्वच बिले थकली आहेत.

मराठी सिनेसृष्टीच्या विकासाची कामे करण्यासाठी स्थापन झालेले महामंडळ स्वत:च्याच चक्रव्यूहात अडकले आहे. महामंडळावरील नियामक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही निवडणुका न घेतल्याने काही सदस्यांनी उठाव केला. सध्या काळजीवाहू अध्यक्ष असलेले मेघराज राजेभोसले यांच्या विरोधात आरोप करत अविश्वासाचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर नवीन नियामक मंडळासह सुशांत शेलार यांची नवीन अध्यक्ष म्हणून निवड केली गेली. 
नवीन अध्यक्षांच्या निवडीचे पत्र महामंडळाचे खाते असणाऱ्या सर्व बँकांकडे सुपूर्द करण्यात आले, पण जुनी कार्यकारिणी आणि अध्यक्षांनी नव्याने करण्यात आलेली निवड घटनाबाह्य असल्याचे सांगत बेकायदेशीर पद्धतीने अध्यक्ष निवडून आल्याचे पत्र बँकांना दिले. 
याबाबतची माहिती धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवत बँकांनी महामंडळाची खाती गोठवली आहेत. यावर धर्मादाय आयुक्तांनी अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. १८ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्याचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे.   महामंडळाचे एकूण २० कर्मचारी आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा अंदाजे आकडा तीन लाख रुपयांच्या आसपास आहे. 

आजही कागदोपत्री मीच अध्यक्ष आहे. महामंडळाच्या घटनेसोबतच मुंबई चॅरिटी ॲक्टमध्येही अविश्वास ठरावाची तरतूद नाही. निवडणूक घेऊनच नवीन अध्यक्षांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होते. काही असंतुष्ट लोकांनी गोंधळ सुरू केल्याने महामंडळाचे नुकसान होत आहे. १ तारखेपूर्वी जूनचा आणि त्यानंतर जुलैचाही पगार होईल. 
- मेघराज राजेभोसले 
(जुने अध्यक्ष)

बँकांचे व्यवहार जाणूनबुजून बंद करण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांची गळचेपी करून आणि वीज बिले थकवून काय साध्य होणार आहे हे समजत नाही. तुमच्यावर दाखवलेला अविश्वास दूर करून विश्वास संपादन करण्याऐवजी नाहक त्रास देत आहेत.  
- सुशांत शेलार (नवे अध्यक्ष)

 तिजोरीत खडखडाट
बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सारस्वत बँकांमध्ये असलेली महामंडळाची खाती सध्या बंद आहेत. कर्मचाऱ्यांचा जून महिन्याचा पगार थकला असून, जुलैचा पगार देण्याचीही वेळ आल्याने कर्मचाऱ्यांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. महामंडळाकडे स्टेशनरी, वीज बिल, प्रवास खर्चासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या चहा-पाण्याच्या खर्चासाठीही पैसे शिल्लक नाहीत.

लक्ष निकालाकडे 
पगार न झाल्याने संसाराचे रहाटगाडगे ढकलणे कठीण झाल्याची प्रतिक्रिया एका कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. पगार न झाल्याने इतरांकडे हात परसण्याची वेळ आली आहे. आम्ही सर्वजण चॅरिटी कमिशनर यांच्या निकालाकडे डोळे लावून बसलो आहोत. निकालाची वाट पाहण्यावाचून आमच्याकडे अन्य पर्याय नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.