सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी मराठ्यांचे ईव्हीएम हटाव आंदोलन प्रभावी ठरेल काय?

एका ईव्हीएम मशीनवर जास्तीत जास्त १६ उमेदवारांची नावे, चिन्हे देता येऊ शकतात. म्हणजे ३६४ उमेदवारांचीच नावे त्यावर घेता येतात.

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मान्य होत नसल्याने सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती मराठा आंदोलकांनी आखली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक गावातून किमान ५ व एका मतदारसंघातून ४ ते ५ हजार उमेदवार उभे करण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. तशी तयारी गावागावांत सुरू झाली आहे. विशेषत: मराठवाड्यात या चळवळीला वेग आला आहे. असे झाले तर निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर मतदान घ्यावे लागेल.

एका ईव्हीएम मशीनवर जास्तीत जास्त १६ उमेदवारांची नावे, चिन्हे देता येऊ शकतात. म्हणजे ३६४ उमेदवारांचीच नावे त्यावर घेता येतात. त्यापेक्षा जास्त म्हणजे ३६५ किंवा अधिक उमेदवार निवडणूक रिंगणात असतील तर मतपत्रिकेवर मतदान घ्यावे लागते, असा निवडणूक आयोगाचा नियम आहे. ईव्हीएमची हीच अडचण ओळखून मराठा आंदोलकांनी एकेका मतदारसंघात २ ते ४ हजार उमेदवार उभे करण्याची तयारी केली आहे. जेणेकरून प्रशासनाला मतपत्रिकेवर मतदान घ्यावे लागेल. एखाद्या मतदारसंघात ते शक्य आहे; पण ४८ मतदारसंघांत हीच परिस्थिती निर्माण झाली तर त्यांची दमछाक होईल. मराठा आंदोलकांची ही खेळी यशस्वी होईल काय, यावर घडवून आणलेली ही चर्चा...

सरकार मार्ग काढेल, असं वाटतं...
मराठा आरक्षण ओबीसीतून देता आलं असतं तर मागेच दिलं असतं. ते देता येत नाही म्हणून आता राज्य सरकारनं दहा टक्के आरक्षण दिलेलं आहे. आता त्यातून मराठा समाज नोकऱ्याही घेऊ लागला आहे. राहिला प्रश्न ईव्हीएमच्या क्षमतेपेक्षा अधिक उमेदवार उभे करण्याचा... यातून सरकार व निवडणूक आयोग मार्ग काढेल, असं वाटतं.
-हरिभाऊ बागडे, भाजप आमदार व विधानसभेचे माजी अध्यक्ष

निवडणुकीला उभे राहण्याचा अधिकार नाकारता तर येणारच नाही...
या देशात लोकशाही आहे. लोकशाहीत निवडणुकीला उभं राहण्याचा अधिकार तर आहेच. तो नाकारता येत नाही. आता राहिला प्रश्न ईव्हीएम मशीनच्या क्षमतेपेक्षा अधिक उमेदवार उभे राहिल्यास काय करावयाचे? हा निर्णय सरकारने आणि निवडणूक आयोगानं घ्यायला पाहिजे. धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बाबीकडे निवडणूक आयोगाचं लक्ष वेधलं आहे. आता काय मार्गदर्शन मिळतंय, ते पाहायाचं. ज्या मागण्यांसाठी मराठा आंदोलक सरकारची ही कोंडी करीत आहेत, त्यातल्या मान्य करता येण्यासारख्या मागण्या सरकारने त्वरित मान्य केल्या पाहिजेत. मराठा आरक्षण ओबीसीतून मिळावे हा मुद्दा आता निकाली निघाला आहे. तसे करता येत नाही, ही सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका राहिलेली आहे.
- डॉ. कल्याण काळे, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस

याबद्दल ‘मविआ’चं धोरण लवकरच ठरेल....
मराठा आंदोलकांच्या या अभिनव आंदोलनासंदर्भात महाविकास आघाडीचं धोरण ठरलेलं नाही. लवकरच ते ठरेल. त्यामुळे सध्या यावर मला काही प्रतिक्रिया द्यावयाची नाही.
-चंद्रकांत खैरे, माजी खासदार व गटनेते शिवसेना (उबाठा)

... हा तर ईव्हीएमवरचाच रोष
ईव्हीएमच्या क्षमतेपेक्षा अधिक उमेदवार उभे करणं हा आंदोलनाचा पवित्रा असून यात ईव्हीएमवरचाच अधिक रोष दिसत आहे. जनतेचा यात प्रत्यक्ष सहभागही लाभत आहे. अशा उमेदवाऱ्या दाखल करण्यासाठी जनताच पैसा देत आहे. या अशा आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबाच आहे. कारण स्वत: बाळासाहेब आंबेडकर ईव्हीएम विरोधात फार पूर्वीपासून लढत आहेत. शिवाय मनोज जरांगे यांच्या गरीब मराठ्यांच्या लढ्यालाही आमचं समर्थन आहेच.
- फारुक अहमद, राज्य प्रवक्ता, वंचित बहुजन आघाडी

ही मनोज जरांगे यांची अधिकृत भूमिका नाही.....
ईव्हीएम क्षमतेपेक्षा अधिक उमेदवार उभे करून सरकारची व निवडणूक आयोगाची कोंडी करण्याची भूमिका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची नाही. त्यांना मानणारे लोकच परस्पर हा कार्यक्रम करीत आहेत व त्याला चांगलाही प्रतिसाद मिळत आहे. पत्रकार जेव्हा जरांगेंना याबद्दल विचारतात, त्यावेळी ते सरळ राजकारण हा माझा प्रांत नाही, असं सांगतात. १३ मार्चपर्यंत त्यांचे दौरेच सुरू आहेत. त्यानंतर मी त्यांच्याशी या मुद्यावर बोलणार आहे.
- हभप प्रदीप सोळुंके, मनोज जरांगे समर्थक.