पंतप्रधाननरेंद्र मोदी रविवारी तेलंगणा दौऱ्यावर होते. सिकंदराबाद येथे आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान, त्यांनी देशातील जनतेला अनेक आवाहनं केली; यापैकीच एक आवाहन म्हणजे, पुढील एका वर्षाच्या कालावधीसाठी सोन्याची खरेदी करणं टाळावं. आता वरकरणी पाहता, पंतप्रधान मोदींचं हे आवाहन कदाचित काहीसं अनपेक्षित वाटू शकतं. विशेषतः अशा देशामध्ये, जिथे सोन्याचं परंपरा, बचत आणि कौटुंबिक उत्सवांशी विशेष नातं जोडलेलं आहे.
परंतु, आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते या विधानामागे एक मोठी आर्थिक चिंता दडलेली आहे. ती म्हणजे इराणशी संबंधित संघर्षामुळे निर्माण झालेलं, दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करणारं जागतिक ऊर्जा संकट. या संकटाचा भारतावरही मोठा परिणाम होत आहे. भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा दबाव येत आहे आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं अवमूल्यन होणं हे सुरुच आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभर सोनं न खरेदी करण्याचं आवाहन का केलं असेल यामागची काही कारणं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.
१. परकीय चलन साठ्याचं रक्षण
भारत हा जगातील सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे, मात्र आपण आपल्या गरजेच्या तुलनेत खूपच कमी सोन्याचं देशांतर्गत उत्पादन करतो. यामुळे दरवर्षी प्रचंड प्रमाणात सोनं आयात करावं लागतं. गेल्या आर्थिक वर्षात भारतानं दरमहा सुमारे ६ अब्ज डॉलर्सचं सोनं आयात केलं. हे सोने खरेदी करण्यासाठी देशाला आपले अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच परकीय चलन खर्च करावे लागतात. सोन्याची खरेदी कमी झाल्यास हा पैसा वाचेल आणि परकीय चलन साठा मजबूत होईल.
२. चालू खात्यातील तूट कमी करणं
जेव्हा एखाद्या देशाची आयात त्याच्या निर्यातीपेक्षा जास्त होते, तेव्हा 'चालू खात्यातील तूट' वाढते. सोनं ही भारताच्या आयात होणाऱ्या वस्तूंमधील एक मुख्य वस्तू आहे. सोन्याची आयात कमी झाली की देशाची व्यापारी तूट कमी होण्यास मदत होऊ शकते, ज्यामुळे रुपयाचं मूल्य स्थिर राहण्यास आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदतही मिळू शकते.
३. गुंतवणुकीचं स्वरूप बदलणं
भारतीय लोक पारंपरिकपणे सोन्याला 'सुरक्षित गुंतवणूक' मानतात. मात्र, सोन्यात गुंतवलेला पैसा अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात थेट येत नाही. सरकारनं यापूर्वी 'सोव्हरन गोल्ड बॉन्ड' सारख्या योजना आणल्या आहेत. पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा उद्देश हा असू शकतो की, लोकांनी सोन्याऐवजी शेअर्स, म्युच्युअल फंड किंवा पायाभूत सुविधांमधील योजनांमध्ये पैसे गुंतवावेत, ज्यामुळे उद्योगांना भांडवल मिळेल आणि देशाचा विकास होईल.
४. तस्करीची चिंता आणि कररचना
सध्या जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमती खूप वाढल्या आहेत. अशात बँकांनी आयात कमी केली असून सरकारकडूनही आयातीवर अतिरिक्त कर लावला जात आहे. जेव्हा अधिकृत मार्गाने सोन्याची टंचाई निर्माण होते, तेव्हा तस्करी वाढण्याची भीती असते. लोकांनी स्वतःहून खरेदी कमी केली, तर बाजारातील मागणी कमी होईल आणि अनधिकृत व्यापारावर चाप बसेल.
५. महागाईवर नियंत्रण
सोन्याची वाढती मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय किमतींचा परिणाम देशांतर्गत महागाईवरही होत असतो. जर सोन्याची मागणी कमी झाली, तर आयातीचा खर्च कमी होईल आणि त्याचा फायदा देशाची आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी होईल.