भाड्याने घर घेताना घरमालकाला मोठी अनामत रक्कम (सेक्युरिटी डिपॉजिट) देणे ही एक सामान्य पद्धत आहे. मात्र, घर सोडण्याची वेळ येते, तेव्हा हीच रक्कम वादाचे कारण ठरते. अनेकदा घरमालक डागडुजीच्या नावाखाली अवाजवी पैसे कापतात किंवा डिपॉझिट परत करण्यास टाळाटाळ करतात. अशा वेळी भाडेकरूंनी घाबरून न जाता आपल्या कायदेशीर अधिकारांची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.
डिपॉझिटची मर्यादा किती?
'मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट २०२१' नुसार, निवासी घरांसाठी घरमालक जास्तीत जास्त दोन महिन्यांचे भाडे अनामत रक्कम म्हणून घेऊ शकतो. व्यापारी गाळ्यांसाठी ही मर्यादा सहा महिन्यांची आहे. मात्र, महाराष्ट्रात 'महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्ट १९९९' नुसार अनामत रक्कमेवर सध्या कोणतीही कायदेशीर मर्यादा नाही. त्यामुळे भाडे करार करतानाच डिपॉझिटची रक्कम स्पष्टपणे नमूद करणे हिताचे ठरते.
काय आहे अधिकार?
कायद्यानुसार, घरमालकाला अनामत रकमेतून केवळ ठराविक पैसे कापण्याचा अधिकार आहे:
थकीत भाडे : जर भाडेकरूने भाडे दिले नसेल, तर मालक घरभाड्याची रक्कम अनामत रकमेतून कापून घेऊ शकतो.
वीज व पाणी बिल : भाडेकरूने थकवलेली वीज बिलासारखी उपयुक्तता देयके घरमालक अनामत रकमेतून कापून घेऊ शकतो.
नुकसानभरपाई : घराचे स्ट्रक्चरल नुकसान, तुटलेले फिटिंग्स, भिंतींवरील डाग यांसाठी घरमालक अनामत रकमेतून भरपाई वसूल करू शकतो.
पैसे कापले तर काय?
कोणतीही कपात करताना घरमालकाने त्याची बिले किंवा फोटो पुरावा म्हणून देणे बंधनकारक आहे.
कायदेशीर नोटीस : वकिलामार्फत नोटीस पाठवून ठराविक मुदतीत पैसे मागता येतात.
भाडे प्राधिकरण : ज्या राज्यांत नवीन कायदा लागू आहे, तिथे प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येते.
दिवाणी न्यायालय : रक्कम वसुलीसाठी दिवाणी दावा दाखल करता येतो.