ओबीसींसाठी काय केले, ते सांगा! राहुल गांधी यांचा केंद्र सरकारला खडा सवाल

राहुल गांधी यांचा केंद्र सरकारला खडा सवाल; महाराष्ट्रातील प्रचाराचा विदर्भातून केला शुभारंभ

गाेपालकृष्ण मांडवकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क साकाेली (भंंडारा): पंतप्रधान नरेंद्र माेदी स्वत:ला ओबीसी म्हणवतात, पण त्यांच्या सरकारने ओबीसींची जातगणना केली नाही. दलित, आदिवासी, शेतकरी, महिला व युवकांचे  प्रश्न साेडविले नाहीत. धाेरण निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत या वर्गाला भूमिकाच नाही, माेदींनी या वर्गासाठी काय केले हे सांगावे, असे आव्हान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी येथे दिले. आमचे सरकार आल्यास देशात जातीनिहाय जनगणना केली जाईल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, अग्निवीर योजना रद्द केली जाईल, याचा राहुल यांनी पुनरुच्चार केला. 

भंडारा-गाेंदिया मतदारसंघातील साकाेली येथे महाराष्ट्रातील पहिल्याच प्रचार सभेत बोलताना राहुल म्हणाले, भारत जाेडाे न्याय यात्रेदरम्यान आपण देशभर फिरलाे. यावेळी शेतकरी, युवक, महिला यांच्यासह समाजाच्या सर्वच घटकांसाेबत चर्चा केली, त्यांच्या मनातील भावना, प्रश्न समजून घेतले. त्यातूनच हा जाहीरनामा तयार झालेला आहे. तो काँग्रेसचा नव्हे, तर जनतेचा जाहीरनामा असून, यामध्ये दिलेल्या पाच गॅरंटी आम्ही नक्कीच पूर्ण करू, अशी ग्वाही राहुल यांनी दिली.

तत्काळ ३० लाख नाेकरभरती, पेपर फुटणार नाहीत
देशात सध्या ३० लाख जागा रिक्त आहेत. मात्र सरकारने त्या भरल्या नाहीत. आमचे सरकार आल्यास नाेकरभरती केली जाईल व पेपर फुटणार नाहीत. ही भरती खासगी कंपनी नव्हे, तर सरकारी यंत्रणेद्वारे केली जाईल, तसेच डिप्लाेमा, पदवी धारकांना एक वर्षाची ॲप्रेंटिसची गॅरंटी देत आहोत, असे ते म्हणाले.

हरित, श्वेत क्रांती केली
काॅंग्रेसने या देशात हरितक्रांती, श्वेतक्रांती केली. मात्र मोदी सतत धर्मावर बोलतात. कधी समुद्राच्या तळाशी दिसतात. तिथे पुजारी नाही पण आर्मी जवानांसाेबत पूजा करतात. देशाच्या प्रश्नांवर त्यांना बाेलायला वेळ नाही, अशी टीका राहुल यांनी केली.

जीएसटीत सुधारणा, महिलांना १ लाख
- जीएसटी करप्रणालीतील जाचक अटींचा सामान्यांना फटका बसला आहे. त्यामुळे आम्ही त्यात सुधारणा करू. साेबतच गरीब महिलांच्या खात्यात दरमहा ८,५०० रुपये टाकले जातील.
- हे बक्षीस नाही, तर देशाची पिढी  घडविणाऱ्या मातेचा सन्मान असल्याचे राहुल म्हणाले. गेल्या दहा वर्षांत देशात अदानी सरकार सुरू आहे.
- प्रत्येक कंपनी, विमानतळ, बंदर, खाण, पायाभूत उद्याेग, साैरऊर्जा असे सर्वच उद्याेग अदानींकडे कसे येतील, हेच लक्ष्य सरकारने ठेवल्याचा आराेप त्यांनी केला.