अर्थसंकल्पापूर्वी मोठा धमाका होणार! युरोपसोबत महत्वाचा करार, कारच्या किंमती ३० लाखांपर्यंत घटणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 26, 2026 16:30 IST2026-01-26T16:29:50+5:302026-01-26T16:30:22+5:30
India EU FTA car price cut: भारत आणि युरोपियन युनियनमधील FTA करारामुळे युरोपियन कारवरील आयात शुल्क ११०% वरून ४०% वर येणार आहे. मर्सिडीज आणि बीएमडब्ल्यूच्या किमतीत ३० लाखांपर्यंत घट शक्य. सविस्तर वाचा.

अर्थसंकल्पापूर्वी मोठा धमाका होणार! युरोपसोबत महत्वाचा करार, कारच्या किंमती ३० लाखांपर्यंत घटणार?
नवी दिल्ली: भारतात लक्झरी कार खरेदी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असून, यामुळे युरोपियन कारवरील आयात शुल्कात मोठी कपात होणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाला ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील 'मदर ऑफ ऑल डील्स' म्हटले जात आहे.
किमतींमध्ये मोठी घसरण होणार सध्या युरोपमधून भारतात पूर्णपणे तयार होऊन येणाऱ्या कारवर ७० ते ११० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क आकारले जाते. नवीन प्रस्तावानुसार, हे शुल्क थेट ४० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाणार आहे. याचा थेट परिणाम कारच्या किमतींवर होईल. तज्ज्ञांच्या मते, मर्सिडीज-बेंझ, बीएमडब्ल्यू, ऑडी आणि फोक्सवॅगन यांसारख्या ब्रँड्सच्या गाड्यांच्या किमतीत २५ ते ३० लाख रुपयांपर्यंत मोठी घट होऊ शकते.
१५,००० युरोपेक्षा जास्त किंमत: ज्या कारची युरोपमधील किंमत १५,००० युरो (सुमारे १६.३ लाख रुपये) पेक्षा जास्त आहे, अशा कारवर तात्काळ आयात शुल्क कमी केले जाईल.
कोटा मर्यादा: दरवर्षी सुमारे २,००,००० पेट्रोल आणि डिझेल कारवर ही सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील कपात: हे आयात शुल्क भविष्यात टप्प्याटप्प्याने १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
इलेक्ट्रिक कारबाबत सावध पवित्रा
देशांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी आणि स्थानिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी भारताने पुढील ५ वर्षांसाठी ई-कारना या सवलतीतून बाहेर ठेवले आहे. पाच वर्षांनंतरच इलेक्ट्रिक कारवरील शुल्कात कपात करण्याबाबत विचार केला जाईल.
या करारामुळे भारताचा लक्झरी कार बाजार, जो सध्या एकूण बाजारपेठेच्या केवळ १ टक्के आहे, त्याला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. मंगळवारपर्यंत या कराराची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
