घर घेतानाची ससेहोलपट ‘महारेरा’ कमी करतेय!

महाराष्ट्रात २०१२ मध्येच हा कायदा झाला तेव्हा काही नेते फारच अस्वस्थ होते. याचे कारण गृहबांधणी क्षेत्रातल्या बऱ्याच मुखवट्यांमागे खरे चेहरे नेतेगिरी करणारेच असतात.

- रविकिरण देशमुख, वृत्तसंपादक
आयुष्यभराची पुंजी जमा करून, भरमसाठ व्याजदराचे कर्ज घेऊन एक हक्काचे घर घेणाऱ्यांचे मोठे हाल केवळ मुंबई महानगर प्रदेशापुरते मर्यादित नाहीत. ते राज्यातल्या बहुतेक शहरांत आहेत. एकतर घरांचे दर कोणाच्याही आवाक्यात नाहीत. स्वतः जमिनीचा तुकडा घेऊन तिथे घर बांधणे सर्वसमान्यांच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. त्यामुळे फ्लॅट संस्कृतीचा उदय झाला. तिथे बुकिंग करताना सांगितलेला दर्जा, सोयी-सुविधा घर ताब्यात आल्यानंतर असतील का, याचीही शाश्वती नसते.

हे हाल कमी व्हावेत, असे प्रयत्न २०१०च्या दशकात सुरू झाले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियमन आणि विकास अधिनियम २०१२ हा कायदा संमत करून घेतला. त्याला केंद्राची मान्यता घेता-घेता दिल्लीत वेगळेच वारे वाहत होते. केंद्राच्या मनात देशपातळीवर अशी यंत्रणा निर्माण करण्याचे विचार होते. केवळ घरापुरता हा विषय मर्यादित न ठेवता संपूर्ण बांधकाम क्षेत्रच त्यात समाविष्ट करायचे होते. म्हणजे व्यावसायिक बांधकामे, सरकारी बांधकामे, पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या शासकीय - निमशासकीय संस्था आदी. या नियमानुसार केवळ म्हाडाच नाही तर सिडको, एमएमआरडीए, एमआयडीसी अशी महामंडळे, प्राधिकरणेही त्यात आली असती.

त्यावरून राज्य सरकारमध्ये काहींशी अस्वस्थता होती. खरेतर ते व्हायला हवे होते म्हणजे आज पूल, रस्ते यासह अन्य बांधकामे या कायद्याच्या कक्षात आली असती. त्याच्या दर्जावरून, टिकाऊपणावरून निर्माण होणारे प्रश्न मिटले असते. कारण कंत्राटदारांना मोकळे रान मिळाले नसते. पण, त्यावर काही होते न होते तोवर २०१४ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग सरकार गेले आणि भाजपाप्रणित एनडीए सरकार आले. त्यांनी मात्र आपल्या पद्धतीने हा कायदा करून घेतला. त्याच्या कक्षेत अर्थातच सरकारी - निमसरकारी संस्था आल्या नाहीत. 
महाराष्ट्रात २०१२ मध्येच हा कायदा झाला तेव्हा काही नेते फारच अस्वस्थ होते. याचे कारण गृहबांधणी क्षेत्रातल्या बऱ्याच मुखवट्यांमागे खरे चेहरे नेतेगिरी करणारेच असतात. बांधकाम हा अतिशय लाभदायक व्यवसाय आहे. परतावा फारच आकर्षक आहे म्हणून ग्राहकांपेक्षा बांधकाम करून देणाऱ्यांच्या समस्यांचा जिव्हाळ्याने विचार होत असताना दिसून आले आहे. 

पण, जनमताचा रेटा थांबवता येत नाही. केंद्र सरकारने २०१६ साली केलेल्या स्थावर संपदा कायद्यानुसार महाराष्ट्राने २०१७ मध्ये आपला कायदा केला आणि ‘महारेरा’ची स्थापना झाली. या प्राधिकरणाने गेल्या काही महिन्यांत अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. या क्षेत्रात वावरणारे रिअल इस्टेट एजंट हे काही किमान अर्हता धारण करणारे असावेत, घर खरेदी करणाऱ्यांना काय - काय सुविधा मिळणार आहेत, त्याचा स्पष्ट उल्लेख खरेदी करारात असावा, जलतरण तलाव, टेनिस कोर्ट अशा अधिकच्या सुविधा मिळणार असतील तर त्याचा सर्व तपशीलसुद्धा असला पाहिजे, असे काही महत्त्वाचे निर्णय झाले आहेत.
अलीकडेच पार्किंगबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आज अनेक शहरांमध्ये पार्किंगची समस्या गंभीर होत आहे. रस्ते लहान व गाड्यांची संख्या जास्त त्यामुळे इमारतीतच पार्किंग उपलब्ध करून देणे आवश्यक झाले आहे. पूर्वी पार्किंग स्वतंत्रपणे विकले जात असे, अनेकदा ते घर वा गाळा घेणाऱ्यांनाही मिळत नसे. काही प्रकार तर इतके हास्यास्पद असत की एखाद्या व्यक्तीचे घर ‘अ’ टॉवर मध्ये असेल तर पार्किंग ‘ब’ टॉवरमध्ये असे. बिल्डर आपली मनमानी पार्किंग वाटप आणि विक्री यामध्ये करत असे. खरेतर पार्किंग हा त्या त्या इमारतीच्या सोसायटीचा अधिकार आहे. पण, त्याकडे कानाडोळा केला जात असे. मात्र, या गोष्टी महारेराच्या नव्या आदेशामुळे इतिहासजमा होतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. यापुढे पार्किंगचा तपशील, ज्यात त्याचे आकारमान, नेमके ठिकाण, आच्छादित आहे की खुले, लांबी आणि रुंदी, अडथळाविरहीत आहे की नाही - याच्या उल्लेखासह विक्री करारनाम्यात आणि वाटप पत्रात जोडणे बंधनकारक केले आहे. 

या आदेशामुळे अनेक निवासी, व्यापारी इमारतींमध्ये निर्माण होणारे वाद संपुष्टात येतील. तसेच पार्किंगचे परस्पर व्यवहार थांबतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि नव्याने विकसित होत असलेली नागरी संकुले येथे पार्किंगची समस्या गंभीर होत असताना या विषयाला हात घालणे आवश्यक बनले होते. खरे तर कोणाली किती पार्किंगची गरज आहे, त्यांच्या गरजा पाहून याचा विचार व्हायला हवा. काही कुटुंबांत अथवा कार्यालयांकडे २ किंवा त्याहून अधिक गाड्या असतात. पुरेशा पार्किंगअभावी काही गाड्या रस्त्यावर पार्क केल्या जातात. त्याचा विचार होईल तो सुदिन!