मोदींसोबत वाजपेयींसारखा गेम करू शकतात चंद्राबाबू नायडू?; भाजपा उचलतंय सावध पाऊल

loksabha election result - लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पुन्हा एकदा देशात एनडीए सरकार येणार असून त्यात चंद्राबाबू नायडू यांची किंगमेकरची भूमिका आहे.

भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या सहकारी पक्षाने एनडीएच्या बैठकीत नरेंद्र मोदींची सभागृह नेतेपदी निवड केली. त्यामुळे मोदी तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान बनणार आहेत. मात्र मोदींच्या या सरकारचं महत्त्व एनडीएतील चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांच्या भूमिकेवर अवलंबून राहणार आहे.

एनडीएच्या घटक पक्षांमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीनं सर्वात महत्त्वाची अट ठेवली ती म्हणजे लोकसभा अध्यक्षपद. सरकारला पाठिंबा दिल्याबद्दल टीडीपीला केंद्रात कॅबिनेट मंत्रि‍पदे आणि लोकसभा अध्यक्षपद हवं अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाचा इतिहास पाहिला तर तर टीडीपीच्या खासदाराने इतिहासात भाजपाचे सर्वोच्च नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासोबत जे काही केले, ते कदाचित भाजपाचे लोक विसरले असतील. अखेर इतिहासात असं काय घडलं, ज्यामुळे टीडीपीला लोकसभा अध्यक्षपद देण्यापासून भाजपा सावध भूमिका घेतेय.

भारताच्या संविधानातील कलम ९३ आणि १७८ मध्ये लोकसभा अध्यक्षपदाचा उल्लेख आहे. या २ तरतुदीत लोकसभा अध्यक्षांना मिळालेली कायदेशीर ताकद लिहिली आहे. सभागृहाचं कामकाज सुरू असते तेव्हा लोकसभा अध्यक्षाची ताकद दिसून येते. संसदेचे अधिवेशन चालवण्याची भूमिका अध्यक्षांची असते.

लोकसभेत विरोधी पक्षनेते पदाला मान्यता देण्याचं कामही अध्यक्षांचे असते. बैठकीत अजेंडा काय असावा, सभागृह कधी चालेल, तेव्हा स्थगित होईल. कुठल्या विधेयकावर कधी बैठक घ्यायची. कोण मतदान करेल, कोण नाही याबाबतचे सर्व निर्णय लोकसभा अध्यक्षांच्या हातात असतात.

संसदीय कामकाजाच्या दृष्टीकोनातून लोकसभा अध्यक्षपद हे सर्वात महत्त्वाचं असते. जेव्हा सभागृहाचे कामकाज सुरू होते तेव्हा अध्यक्षपदावरील व्यक्ती हा कुठल्याही पक्षाचं काम करत नाही त्यांना निष्पक्षपणे भूमिका घ्यावी लागते, निर्णय करावे लागतात. टीडीपीला अध्यक्षपद हवंय, याचं कारण सरकारवर नियंत्रण...हे सरकार भाजपाचं नाही तर एनडीएचं आहे. जर भविष्यात अशी वेळ आली जेव्हा टीडीपी अथवा चंद्राबाबू नायडू यांचं भाजपानं ऐकलं नाही तर अशावेळी ते सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊ शकतात. त्यावेळी लोकसभा अध्यक्षपदाची ताकद त्यांच्याकडे असेल, ते नरेंद्र मोदींना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात.

त्यासोबतच जर कुणी सदस्याने पक्षात अथवा विरोधात मतदान केले, तर त्याला निलंबित करण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे असतो. सभागृहातील संख्याबळावर परिणाम करणारा हा अधिकार स्पीकरकडे असतो. त्यामुळे भविष्यात असं काही घडलं तर ती ताकद नायडू त्यांच्या हातात घेऊ इच्छितात. त्यामुळे टीडीपीला लोकसभा अध्यक्षपद हवंय.

२५ वर्षापूर्वी असेच काही घडले होते. जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्यावेळी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आली. १७ एप्रिल १९९९ मध्ये या प्रस्तावावर मतदान होणार होते. तेव्हा बहुमत असल्याने सरकार टिकेल असं भाजपाला वाटले. मायावती सरकारपासून वेगळ्या झाल्या होत्या.

जयललिता यांनी सरकारचं समर्थन काढल्याने ही वेळ वाजपेयी सरकारवर आली होती. परंतु भाजपाकडे बहुमत असतानाही काँग्रेसच्या एका मताने सर्व खेळ बिघडला. काँग्रेस खासदार गिरधर गमांग यांना मताचा अधिकार मिळाला. ते खासदार होते. परंतु १७ फेब्रुवारी १९९९ मध्ये ते ओडिशाचे मुख्यमंत्री बनले होते. गिरधर यांनी खासदारपदाचा राजीनामा दिलाय आणि ते केवळ मुख्यमंत्री आहेत असं भाजपाला वाटलं. परंतु आपले मुख्यमंत्री खासदार आहेत हे काँग्रेसला ठाऊक होते.

दिर्घकाळापासून संसदेपासून बाहेर असलेले गिरधर गमांग अचानक १७ एप्रिलला लोकसभेत पोहचले. त्यांच्या उपस्थितीने सत्ताधारी पक्षात खळबळ माजली. हे प्रकरण लोकसभा अध्यक्षांकडे पोहचले. तेव्हा लोकसभा अध्यक्षपद नायडू यांच्या टीडीपीकडे होते. तेव्हा अध्यक्षांनी त्यांच्याकडील अधिकाराचा वापर करत गमांग यांना मतदानाची परवानगी दिली. हे एक मत सरकारविरोधात गेले, ज्यामुळे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार कोसळले. तेव्हा सरकारच्या बाजूने २६९ आणि सरकारविरोधात २७० मते होते.