अर्थसंकल्पात कुणाला मिळाला सर्वाधिक पैसा? VB G RAM G साठी विक्रमी निधी; बघा महत्वच्या योजनांची यादी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 1, 2026 19:37 IST2026-02-01T19:31:03+5:302026-02-01T19:37:34+5:30

यावरून आर्थिक सुस्ती आणि महागाईच्या काळातही सरकार कुणाला दिलासा देऊ इच्छिते? हे सहज स्पष्ट होते....

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर केला. या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने गाव, गरीब आणि शेतकरी या तीन घटकांना महत्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. हा संपूर्ण अर्थसंकल्प रोजगार, शेती, आरोग्य आणि अन्न सुरक्षा या चार प्रमुख स्तंभांवर आधारलेला आहे.

यावरून आर्थिक सुस्ती आणि महागाईच्या काळातही सरकार कुणाला दिलासा देऊ इच्छिते? हे सहज स्पष्ट होते. तर जाणून घेऊयात, सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणाऱ्या या अर्थसंकल्पात कोणत्या योजनांना सर्वाधिक पैसा मिळाला आणि याचा लाभ कोणत्या घठकांपर्यंत पोहोचणार?

VB-G RAM G योजनेला विक्रमी निधी - या अर्थसंकल्पात रोजगार हमीवर विशेष भर देण्या आला आहे. या अर्थसंकल्पात VB-G RAM G (पूर्वीचे नाव मनरेगा) या योजनेसाठी तब्बल ९५,६९२.३१ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, प्रोग्राम कंपोनंटसाठी स्वतंत्रपणे ३०,००० कोटी रुपये देखील राखून ठेवण्यात आले आहेत.

या निधीचा थेट फायदा ग्रामीण मजूर आणि बेरोजगार कुटुंबांना होईल. या निधीतून ग्रामीण भागांतील रस्ते, तलाव आणि कालव्यांची कामे पूर्ण केली जातील. यामुळे VB-G RAM G ही या अर्थसंकल्पातील पहिल्या क्रमांकाची योजना ठरली.

PM किसान योजना - या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरलेल्या 'पीएम किसान' योजनेसाठीही तब्बल ६३,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्या आली आहे. ही मदत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरेल.

आयुष्मान भारत योजना - आरोग्य क्षेत्राचा विचार करता, 'आयुष्मान भारत' योजनेसाठी तब्बल ९,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेल्या कुटुंबांना महागडे उपचार सहजपणे घेता येतील. वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या काळात ही योजना गरीब कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्वाची ठरत आहे.

अन्न सुरक्षेसाठीही मोठी तरतूद - या अर्थसंकल्पात, देशातील कोट्यवधी कुटुंबांची भूक भागवण्याच्या दृष्टीने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने'साठी तब्बल २.२७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. स्वस्त आणि मोफत रेशनद्वारे सर्वसामान्यांच्या खाद्य सुरक्षेवर या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.