Lok Sabha Elections 2024: मुद्दे आणि प्रश्न हरवलेली निवडणूक; लोकांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे गायब

या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशात प्रथमच कोणताही राष्ट्रव्यापी मुद्दा पटलावर नाही. लोकांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे आणि प्रश्न जणू हरवूनच गेले आहेत.

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार

१९८८ च्या डिसेंबरातली गोष्ट. तामिळनाडूत विधानसभेची निवडणूक होती. पंतप्रधान आणि काँग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी आपल्या पक्षाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जी. के. मूपनार यांच्या प्रचारासाठी फिरत होते. ते एका दुर्गम खेड्यातील झोपडीत गेले. मूपनारांनी तिथल्या वृद्ध स्त्रीला विचारले, “राजीवना ओळखले ना तुम्ही?” ती पटकन म्हणाली, “ होय तर, इंदिरा अम्माचा मुलगा नाही का? पण तुम्ही कोण?”- या तिच्या उत्तरातून काँग्रेससह सर्वच पक्षांमधील व्यक्तिगत आणि घराणेदार अभिजनशाहीचे दर्शन घडले. लोकांना पंतप्रधान माहीत होते; पण आपला प्रादेशिक नेता माहीत नव्हता.  आजही जवळपास सगळ्या राज्यात हाच अल्गॉरिदम स्मृतिकोशात साठलेला दिसतो. 

पूर्वेच्या इटानगरपासून थेट दक्षिणेतील तिरुवनंतपूरमपर्यंत तमाम मतदारांना सर्वव्यापी नरेंद्र मोदी पूर्ण परिचित आहेत; पण त्यांच्यापैकी अर्ध्याअधिक लोकांचे भाजपशी किंवा पक्षाच्या स्थानिक उमेदवाराशी काही नाते जुळलेले दिसत नाही.
देशात प्रथमच या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणताही विशिष्ट राष्ट्रव्यापी मुद्दा पटलावर नाही. व्यक्तिश्रेष्ठत्व हे आता नवस्वीकृत मूल्य बनले आहे. माध्यम, संदेश आणि संदेशवाहक सबकुछ एका व्यक्तित्वात एकवटले आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर माध्यम आणि संदेशवाहक बनून मोदी संदेश पेरीत आहेत. पक्षापेक्षा त्यांच्या स्वत:च्या कल्पनांचा आणि विचारांचा प्रसार करण्यासाठी त्यांचे रोड शोज, विमानातून चढत-उतरत घेतलेले मेळावे, जनमत बनवणाऱ्या निवडक लोकांशी आणि सेलिब्रिटीजशी संवाद, चर्चा असे कार्यक्रम घडवून आणले जात आहेत. या चर्चांमध्ये त्यांच्या वैचारिक दृष्टिकोनापेक्षा त्यांचे व्यक्तित्व, आचरण आणि त्यांचा मानसिक कणखरपणा यावरच चर्चक भर देताना दिसतात. ही रणनीती यापूर्वी खूपच फायद्याची ठरली आहे आणि आता तिसऱ्या वेळीही ती तशीच फलदायी ठरण्याची शक्यता आहे.

अनुकरण ही स्तुतीची परमावधी असे म्हणतात; पण राजकारणात अनुकरण ही एक रणनीती असते. अनेक प्रादेशिक नेते म्हणजे मोदींच्याच साच्यातून काढलेल्या हुबेहूब आवृत्त्या आहेत.  पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी या पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री आणि दूतही आहेत. मत एकतर त्यांना द्यायचे  किंवा त्यांच्याविरोधात. कर्नाटकात हीच परिस्थिती डी. के. शिवकुमार यांच्याबाबत! 

तामिळनाडूत मुख्यमंत्री स्टॅलिन, दिल्लीत आता अटकेतले केजरीवाल आणि पंजाबात भगवंत मान यांचेही तसेच. बव्हंशी मतदान एकतर त्यांच्यासाठी किंवा त्यांच्या विरोधात. बिहारचे तेजस्वी यादव, तेलंगणचे रेवंथ रेड्डी आणि केरळचे पिनरायी विजयन हे  इतर मतखेचक नेते.  चमत्कारिक आणि खेदाची गोष्ट अशी की काँग्रेस अध्यक्ष खरगे व राहुल गांधी हे दोघे मात्र पर्यायी संदेश देणारे दूत बनू शकलेले नाहीत. 

उत्तर भारतात संस्कृती, राजकारण, धर्म हे सारे “फोडा आणि राज्य करा” या धोरणाचे हाकारे आहेत. लोकसभेच्या सुमारे साठ टक्के जागांवर मुकाबला मुख्यतः काँग्रेस आणि भाजप या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांतच आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारचाच काय तो अपवाद. उत्तर प्रदेशात योगी हे प्रमुख घटक आहेत. उर्वरित राज्यात केवळ मोदी आणि मोदी. तिथले मुख्यमंत्री केवळ प्रतीकात्मक दुसऱ्या इंजिनाच्या भूमिकेत आहेत.

विकासाचा मुद्दाही आळवला जात असला, तरी भाजपची सगळी मोहीम शेवटी हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद याच मुद्द्याभोवती फिरत असते. मोदींची निर्णयशक्ती हा मुख्य धागा असतो. उदाहरणार्थ- कलम ३७० हटवणे, पाकिस्तानला कह्यात ठेवणे आणि ढोल बडवत केलेल्या अटकांच्या जोरावर दहशतवादाला आळा घालणे आदी. पंतप्रधानांच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यांची भूमिका व्यासपीठावरील शोभेच्या खुर्चीची असते. याउलट अखिलेश, तेजस्वी, केजरीवाल, दोन्ही अब्दुल्ला आणि मेहबूबा हे नेते मोदींना प्रादेशिक पर्याय म्हणून स्थानिकांसमोर येत आहेत.

दक्षिण भारतात १३० जागा आहेत. येथेच मोदींना समर्थ स्थानिक नेत्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. राज्यभर पाठबळ असलेला एकही प्रादेशिक नेता भाजपला या राज्यात घडवता आलेला नाही. मोदींच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेत वाढ झाल्याचे स्पष्ट दिसत असले तरी तामिळ आणि मल्याळी मतदारांच्या भावविश्वात कमळ काही अद्याप उमललेले दिसत नाही. गुजरात आणि महाराष्ट्र तर पूर्णतः मोदीनामाच्या जादूवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांचे सहायक फडणवीस व अजित पवार हे उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेस यांच्या एकत्रित सामर्थ्यापुढे दुबळे दिसत आहेत. सत्तारूढ त्रिकुटाचा सगळा भर परिवारवाद आणि भ्रष्टाचार यावरच दिसतो. विरोधकांच्या लोकप्रियतेला सुरुंग लावण्याची सगळी जबाबदारी त्यांनी मोदींवर सोपवलीय. कोण जिंकणार हे ठरवण्यात महाराष्ट्राची भूमिका नक्कीच महत्त्वाची ठरणार. पूर्व भारतातल्या छोट्या राज्यांत भाजपचे पुरेपूर प्रभुत्व आहे; पण ओडिशात मात्र दोन बलाढ्य पहिलवानांची लढत आहे. हिंदुत्व आणि भ्रष्टाचारविरोध या मुद्द्यांवर बंगालशी आपल्या तारा जुळवण्याचा प्रयत्न मोदी करत आहेत.

यावेळची लोकसभा निवडणूक ही काही भारताला सुखनिवास बनवत इथल्या लोकशाहीचा पाया बळकट करण्याची मोहीम नव्हे हे उघड आहे. आपल्या जहागिरींचा विस्तार करत  विरोधकांना राजकीयदृष्ट्या नेस्तनाबूत करण्यासाठी चाललेले हे एक भयावह युद्ध आहे. विविधतेमुळेच हा देश राजकीय आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या एक राहतो की नाही याचा निर्णय या निवडणुकीच्या निकालातून लागणार आहे. संपूर्ण जगभरच आता विचारसरणीचे वैयक्तीकरण होण्याचे युग अवतरत आहे. अशा युगाचे आदर्श उदाहरण बनून नरेंद्र मोदी यांची देशभर घोडदौड सुरू आहे. ठिकठिकाणचे प्रादेशिक राजे त्यांचाच कित्ता गिरवत आहेत. मे संपताच यशाची श्रेयनामावली झळकू लागेल. तोवर प्रतीक्षा.