अजित पवारांनी मंत्रिमंडळातून का कापला छगन भुजबळांचा पत्ता?; धक्कातंत्रामागे 'ही' आहेत कारणे!

पहिल्या फळीचे नेते म्हणून छगन भुजबळ यांचे मंत्रिपद निश्चित मानले जात होते. मात्र ऐनवेळी त्यांना डच्चू देण्यात आला.

NCP Chhagan Bhujbal ( Marathi News ) : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आज नागपुरात मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडला. या शपथविधी सोहळ्यात फडणवीस सरकारमध्ये ३९ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना संधी न देण्यात आल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. मागील तीन दशकांहून अधिक काळ राज्याचं राजकारण गाजवणाऱ्या भुजबळ यांना अजित पवार यांनी दूर ठेवलं, याबाबतच्या चर्चांना आता उधाण आलं आहे.

नाशिक जिल्ह्याच्या राजकारणावर गेल्या अनेक वर्षांपासून छगन भुजबळ यांची पकड राहिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, नाशकातील मोठे प्रकल्प, विकासकामे, साहित्य-सांस्कृतिक उपक्रम यात भुजबळ आघाडीवर राहिले आहेत. पहिल्या फळीचे नेते म्हणून त्यांचे मंत्रिपद निश्चित मानले जात होते. मात्र ऐनवेळी त्यांना डच्चू देण्यात आला.

कोणत्या कारणांमुळे भुजबळ मंत्रिमंडळाबाहेर?

राज्याच्या राजकारणात आपलं वजन निर्माण करणाऱ्या छगन भुजबळ यांना पहिला धक्का बसला होता तो महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील आरोपी आणि नंतर झालेल्या जेलवारीमुळे. ईडीकडून मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी भुजबळ यांना अटक करण्यात आली होती. काही महिने तुरुंगात राहिल्यानंतर त्यांची जामीनावर सुटका झाली. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आणि नंतर महायुती सरकारमध्येही ते मंत्री झाले. मात्र राज्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात उभ्या राहिलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनावेळी भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. जरांगे आणि भुजबळ यांच्यात वारंवार शा‍ब्दिक फैरीही झडल्या. यातून राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. भुजबळांच्या राजीमान्याचीही मागणी होत होती. मात्र अजित पवार हे त्यांच्या पाठीशी राहिले आणि भुजबळांचे मंत्रिपद कायम राहिले. परंतु आता नव्या सरकारमध्ये मात्र अजित पवारांनी छगन भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केलेला नाही. मराठा आरक्षणावेळी घेतलेली आक्रमक भूमिका, हेच भुजबळांच्या गच्छंतीचे कारण ठरले का, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

दरम्यान, छगन भुजबळ यांना त्यांच्या जिल्ह्यातूनही मंत्रि‍पदासाठी मोठी स्पर्धा होती. कारण जिल्ह्यात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडे नरहरी झिरवाळ, नितीन पवार व हिरामण खोसकर असे तीन आदिवासी आमदार आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यासाठी झिरवळ यांना मंत्रिपद देणे क्रमप्राप्त होते. दुसरीकडे, माणिकराव कोकाटे हे पाच वेळा आमदार राहिलेले आहेत. त्यांना अजित पवार यांनी सिन्नरच्या सभेत मंत्रिपदाचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे तो शब्द पाळण्यासाठी कोकाटे यांना मंत्रिपद देणे अजित पवारांसाठी गरजेचे झाले होते. अशा स्थितीत नाशिक जिल्ह्यातूनच आणखी एक मंत्रिपद दिल्यास प्रादेशिक समतोल राखणं कठीण गेलं असतं. त्यामुळेही अजित पवारांकडून छगन भुजबळ यांना मंत्रिपद न देण्याचा निर्णय झाला असावा, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.