अजय देवगणच्या अश्लील डीपफेकवर दिल्ली हायकोर्टाचा मोठा आदेश, अभिनेत्यालाही केले सवाल

अजय देवगणच्या अश्लील डीपफेक कंटेंटवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली. त्यांनी अश्लील आणि आक्षेपार्ह डीपफेक त्वरित काढून टाकण्याचे आदेश दिले आणि अभिनेत्यालाही प्रश्न विचारले.

बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगणचे अश्लील आणि आक्षेपार्ह डीपफेक कंटेंटविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठी कारवाई केली. गुरुवारी न्यायालयाने हे डीपफेक व्हिडीओ आणि अश्लील एआय-जनरेटेड कंटेंट तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले. यावेळी न्यायालयाने अजय देवगण याला न्यायालयात येण्यापूर्वी थेट यूट्यूबकडे तक्रार दाखल केली होती का?, असा सवाल केला.

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती मनित प्रीतम सिंह अरोरा यांनी स्पष्ट केले की न्यायालय फक्त अश्लील आणि डीपफेक कंटेंटवर कठोर भूमिका घेईल. फॅन पेजवरील सामान्य फोटो किंवा सामान्य पोस्ट काढून टाकण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत.

भयानक...! हाँगकाँगच्या गगनचुंबी आगीत अद्याप २७९ हून अधिक लोक बेपत्ता; ५५ मृतदेह सापडले, ७६ गंभीर...

चाहत्यांना इतके स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. अन्यथा, सर्व फॅन पेज काढून टाकावे लागतील आणि अभिनेत्याला स्वतःचे सर्व ट्रेस पुसून टाकावे लागतील. न्यायालयाने म्हटले की साध्या फोटो प्रतिकृतींसाठी एकतर्फी कारवाई शक्य नसली तरी, डीपफेक, अश्लील आणि आक्षेपार्ह सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात, अशी टिप्पणी न्यायाधीश अरोरा यांनी केली.

युट्यूबरवर गंभीर आरोप

अजय देवगणचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रवीण आनंद यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एक युट्यूबर अभिनेत्याचे नाव, फोटो आणि चेहरा वापरून अश्लील, बदनामीकारक आणि एआय-जनरेटेड डीपफेक कंटेंट पसरवत आहे. अमेझॉनसह अनेक ऑनलाइन मार्केटप्लेसवर अजय देवगणचे नाव आणि फोटो असलेले पोस्टर्स, टी-शर्ट आणि कॅप्स परवानगीशिवाय विकले जात आहेत. वकील आनंद यांनी सांगितले की, डीपफेकचा मुद्दा हा जागतिक चिंतेचा विषय आहे आणि अनेक देश या मुद्द्यावर भारतीय न्यायालयाच्या निर्णयांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

न्यायालयाचा प्रश्न

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने विचारले की अभिनेत्याने थेट YouTube शी संपर्क साधला होता आणि प्रथम तक्रार दाखल केली होती का? जर आधीच औपचारिक निषेध नोंदवला असता तर खटला अधिक मजबूत झाला असता, असंही न्यायालयाने म्हटले. "मी आता दिलासा देत आहे, परंतु भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये आधीच तक्रार दाखल करणे अनिवार्य असेल. अन्यथा, पुढील सुनावणीपर्यंत दोन महिने वाट पहावी लागेल, असंही न्यायाधीश अरोरा म्हणाले.

याचिकेत कॉपीराइट उल्लंघन, ट्रेडमार्क अधिकार, डीपफेक, ऑनलाइन विक्री आणि अश्लील सामग्री यांचे मिश्रण केल्याने प्रकरण गुंतागुंतीचे झाले. इतके वेगवेगळे मुद्दे एकत्र केल्याने न्यायालय आणि वकिल दोघांनाही अडचणी निर्माण होतील, असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुनावणीच्या शेवटी, न्यायालयाने अभिनेत्याचे आक्षेपार्ह पद्धतीने चित्रण करणारे सर्व डीपफेक आणि अश्लील कंटेंट तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले. सर्व प्रतिवादींना समन्स बजावण्यात आले. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना दोन आठवड्यांच्या आत नोटिसांना उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले.