भटक्या कुत्र्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्णय बदलला, रवीना टंडननं व्यक्त केला आनंद
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 22, 2025 18:11 IST2025-08-22T18:10:57+5:302025-08-22T18:11:41+5:30
रवीना टंडनने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

भटक्या कुत्र्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्णय बदलला, रवीना टंडननं व्यक्त केला आनंद
गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच दोन सदस्यीय खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी दिलेला निर्णय बदलून नवे निर्देश दिले आहेत. कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण करून आणि लसीकरण (नसबंदी) करून त्यांना परत सोडण्यात यावे. प्रत्येक परिसरात एक निश्चित खाण्याचे ठिकाण असावे. अर्थात कुत्र्यांना कुठेही अन्न देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर प्राणीप्रेमींनी आनंद व्यक्त केलाय. अभिनेत्री रवीना टंडनने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
रवीना टंडन हिने इन्स्टाग्राम स्टोरी शेअर करत आनंद व्यक्त केला. तिनं लिहलं, "डॉगेश भाई तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है. योग्य विचारांचा विजय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि सरन्यायाधीशांचे आभार. आता कुत्र्यांची नसबंदी आणि निर्बिजीकरण यासाठी दिलेल्या निधीचे वाटप आणि संपुर्ण प्रक्रिया योग्य रीतीने राबवले जाईल याची खात्री करून घ्यावी", असं म्हटलं.
रवीना टंडनशिवाय इतरही काही कलाकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केलंय. रुपाली गांगुलीनं पोस्ट शेअर करत सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानलेत. तिनं लिहलं, "करुणेचा मोठा विजय! सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतल्या भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बीजकरण व मुक्ततेला परवानगी देत आपला आदेश बदलला याबद्दल कृतज्ञ आहोत. या पावलामुळे माणसांना रेबीज आणि अतिलोपाच्या धोक्यांपासून संरक्षण मिळेलच, शिवाय आपल्या मूक सोबत्यांना सन्मानाने जगण्याची संधीही मिळेल. खरा विकास तोच, जेव्हा करुणा आणि सुरक्षितता हातात हात घालून चालतात", असं म्हटलं.
दरम्यान, यापूर्वी ११ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्र्यांच्या चाव्याव्दारे आणि रेबीजच्या घटना लक्षात घेता दिल्ली-एनसीआरमधील निवासी भागातून सर्व भटक्या कुत्र्यांना काढून ८ आठवड्यांच्या आत आश्रयस्थानांमध्ये पाठविण्याचे आदेश दिले होते. या कामात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला.