योगी आदित्यनाथ यांच्या आयुष्यावरील 'अजेय' चित्रपटाला अद्याप सेन्सॉर प्रमाणपत्र नाही, हायकोर्टाने CBFC ला फटकारले

योगी आदित्यनाथ यांच्या आयुष्यावरील अजेय चित्रपटाला सेन्सॉरने अद्याप सर्टिफिकेट दिलं नसल्याने सिनेमा रिलीज व्हायला उशीर होत आहे

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर आधारित चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास  विलंब होत असल्याची तक्रार करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाला (सीबीएफसी) नोटीस बजावत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

‘अजेय : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी’ या चित्रपटाचे निर्माते सम्राट सिनेमॅटिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी सीबीएफसीकडे चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी प्रमाणपत्र मागितले होते. मात्र, सीबीएफसीने त्यांना अद्याप प्रमाणपत्र न दिल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. नीला गोखले  यांच्या खंडपीठाने सीबीएफसीला नोटीस बजावली असून, बोर्डाने कायद्यानुसार ठरवलेल्या कालावधीत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असल्याची टिप्पणीही केली.

‘द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर’ या शंतनू गुप्ता लिखित पुस्तकावर आधारित असलेला हा चित्रपट १ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या चित्रपटाच्या ट्रेलर, ट्रिझर आणि प्रमोशन गाण्याच्या प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जावर सीबीएफसीने अवास्तव, अकारण आणि मनमानी विलंब केला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

एनओसी आणण्याची मागणी नियमबाह्य
सीबीएफसीने योगी यांच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून (सीएमओ) एनओसी आणण्याची मागणी केली असून, सिनेमॅटोग्राफ कायद्यांतर्गत अशी कोणतीही तरतूद नाही. सीबीएफसीकडून चुकीची आणि कायद्याबाहेरची मागणी केवळ याचिकाकर्त्याच्या व्यावसायिक हिताला अपायकारक नाही तर त्यांच्या आर्थिक हितालाही मोठ्या प्रमाणात नुकसान पोहोचवणारी आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी ठेवली आहे. तोपर्यंत सीबीएफसीला याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.