"संविधान न्याय देण्यात अपयशी, राजेशाही..."; नेपाळच्या गोंधळावर मनीषा कोईरालाचे रोखठोक मत

Manisha Koirala on Nepal Political Crisis : मनीषा कोईरालाचे आजोबा हे नेपाळचे पहिले पंतप्रधान होते

Manisha Koirala on Nepal Political Crisis : अभिनेत्री मनीषा कोईराला हिने एका पॉडकास्ट दरम्यान नेपाळच्या राजकारणावर आपले परखड विचार व्यक्त केले. तिने सांगितले की संविधानात राजेशाहीला स्थान असायला हवे होते. नेपाळमधील संविधान लोकांना न्याय देण्यात अपयशी ठरले आहे, अशी तिने रोखठोक विधान केले. मनीषा नेपाळमधील एका प्रमुख राजकीय कुटुंबातील आहेत. तिचे आजोबा बीपी कोईराला हे नेपाळचे पहिले पंतप्रधान होते. तर तिचे वडील प्रकाश कोईराला हेदेखील मंत्री होते.

मनीषाला विचारण्यात आले की नेपाळमध्ये सरकारे वारंवार का पडतात. यावर ती म्हणाली की मी नेपाळच्या सध्याच्या राजकारणाबद्दल खूप टीका करते आणि हे काही नवीन नाही. मी लहानपणापासूनच राजकारण समजून घेत आहे. मी आईच्या पोटात असल्यापासून सारं काही ऐकते आहे. त्या काळात माझे वडील म्हणायचे की राजकारण ही सेवा आहे, ती जनतेसाठी आहे. वडील म्हणायचे की राजकारण हे एक स्वप्न आहे, जे तुम्ही जनतेसाठी पाहता. पण जेव्हा हे स्वप्न वास्तवापासून वेगळे होऊ लागते, तेव्हा समस्या सुरू होते.

तरुण नेत्यांवर विश्वास, पण हळूहळू भ्रमनिरास

मनीषा म्हणाली की मला वाटत नाही की आजचे नेते राजकारण नीट समजून घेतात. कदाचित ते तरुण असताना चांगले हेतू घेऊन आले होते. पण त्यांना तडजोड करावी लागत असल्याने त्यांची तत्वे हळूहळू लुप्त होतऊ लागली आहेत आणि स्वप्ने धूसर होत गेली आहेत. नेपाळच्या शेजारी दोन मोठे देश आहेत. नेपाळचा समाज आधुनिकही आहे, आणि परंपरांचा विचार करणाराही आहे. नेपाळच्या समाजात मोकळेपणा आणि परंपरा दोन्हीही आहे. पण आता हे राजकारण बिघडत गेले आहे.

संविधान लोकांना न्याय देऊ शकले नाही

ती म्हणाली की, संविधानात राजेशाहीला स्थान असायला हवं होतं. नेपाळमध्ये ८०-९०% लोक हिंदू आहेत आणि आजही राजाबद्दल आदर आहे. त्या भावनेकडे दुर्लक्ष करायला नको होतं. आता हे नीट चाललेलं नाहीये. काही बदल सध्या योग्य वाटत नाहीत. त्यामुळे भावनांचा उद्रेक झाल्याचे दिसते.

लोकशाहीचा हाच मार्ग

नेपाळला स्थिर आणि चांगले शासक घडवायचे असतील तर माझा असा विश्वास आहे की लोकशाही हा एकमेव मार्ग आहे. पण ती खरी लोकशाही असावी, निव्वळ ढोंग करण्यापुरती नसावी. जिथे संस्था राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असतील आणि राजकीय नियुक्त्यांवर नव्हे तर गुणवत्तेच्या आधारावर कामे मिळतील, अशी लोकशाहीचे देशाचे भले करू शकेल.