पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ५ देशांच्या दौऱ्याची सुरुवात युएई येथून झाली. या दौऱ्यात भारत आणि युएई दरम्यान ऊर्जा आणि संरक्षणासह अनेक ऐतिहासिक करार झाले. याच दरम्यान, दुबईतील दिग्गज बँकिंग समूह 'एमिरेट्स एनबीडी'ला भारतातील 'आरबीएल बँक'मधील बहुतांश हिस्सा खरेदी करण्यासाठी भारत सरकार आणि सर्व संबंधित नियामक मंडळांकडून अंतिम मंजुरी मिळाली आहे.
३ अब्ज डॉलरचा महाकरार
एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बँकेतील ६०% हिस्सा सुमारे ९५.९ कोटी शेअर्स खरेदी करणार आहे. हे अधिग्रहण २८० रुपये प्रति शेअर या दरानं प्रिफरेंशियल इश्यूच्या माध्यमातून केलं जाईल. हा एकूण करार सुमारे ३ अब्ज डॉलर म्हणजेच जवळपास २६,८५० कोटी रुपयांचा आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या इतिहासातील इक्विटी फंड उभारणीची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी डील ठरली आहे.
LPG बाबत चांगली बातमी आली समोर, काय आहेत लेटेस्ट दर? बुक करण्यापूर्वी जाणून घ्या
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात पहिल्यांदाच अशी परवानगी
भारताच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडत आहे, जेव्हा एखाद्या परदेशी बँकिंग संस्थेला भारतातील नफ्यात चालणाऱ्या बँकेतील बहुतांश हिस्सा खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ओपन ऑफरची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, आरबीएल बँकेत एमिरेट्स एनबीडीचा एकूण हिस्सा ५१% ते ७४% च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
आरबीएल बँकेचे स्वरूप बदलणार
नवे प्रवर्तक : हा करार पूर्ण झाल्यानंतर एमिरेट्स एनबीडीला आरबीएल बँकेचे प्रोमोटर म्हणून वर्गीकृत केलं जाईल.
परदेशी बँकेची उपकंपनी : आरबीएल बँक आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार एका परदेशी बँकेची उपकंपनी म्हणून काम करेल.
शाखांचं विलीनीकरण : आगामी काळात एमिरेट्स एनबीडीच्या मुंबई, चेन्नई आणि गुरुग्राम येथील भारतीय शाखांचं आरबीएल बँकेत विलीनीकरण केलं जाईल.
या कराराचं महत्त्व काय?
एमिरेट्स एनबीडी समूहाचे सीईओ शेन नेल्सन यांनी सांगितलं की, या मंजुरीमुळे त्यांची बँक संयुक्त अरब अमिराती आणि भारत यांच्यातील व्यापार, संपत्ती आणि गुंतवणुकीच्या कॉरिडॉरच्या केंद्रस्थानी आली आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत एमिरेट्स एनबीडीची एकूण मालमत्ता सुमारे ३२७ अब्ज डॉलर असून ती १३ देशांमध्ये आपल्या सेवा देत आहे. या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे आरबीएल बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत मजबूत होईल आणि भारत-युएई आर्थिक संबंधांना एक नवी दिशा मिळेल.