कर्ज स्वस्तच, पण एफडीवर कात्री; कंपन्यांवरील नियमांचं ओझं केलं कमी, बांधकाम क्षेत्राला मिळणार बूस्टर

सामान्य गुंतवणूकदार आणि कर्जदार यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पतधोरणाची घोषणा रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी केली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आगामी काळात व्याजदर प्रदीर्घ काळासाठी कमी राहतील आणि त्यात आणखी कपात होऊ शकते, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. मात्र, याचवेळी मुदत ठेवींवर (एफडी) मिळणारे व्याज कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षभरात रेपो दरात १.२५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. गव्हर्नर मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील मौद्रिक धोरण समितीने आपला कल ‘तटस्थ’ ठेवला आहे. आरबीआयची पुढील पतधोरण बैठक ६ ते ८ एप्रिल दरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे.

Jio आणि Vi युजर्ससाठी दोन जबरदस्त प्लॅन्स; ३०GB पर्यंत अतिरिक्त डेटा, सोबत अनलिमिटेड कॉलिंगही

महागाई २.१%; देशाची वाढ मजबूत

चालू आर्थिक वर्षात महागाईचा दर सरासरी २.१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो आरबीआयच्या चार टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. मार्चअखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढ ७.४ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. आगामी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहींसाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवून एप्रिल-जून ६.९% व जुलै-सप्टेंबर ७.०% करण्यात आला. 

सरकारी कर्जाचा डोंगर?

सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या १७.२ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी कर्ज उभारणीच्या आकड्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मात्र, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज ही भीती फेटाळून लावली. बाजाराने केवळ ढोबळ आकड्यांकडे न पाहता 'निव्वळ उधारी'वर लक्ष केंद्रित करावे," असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. 

सोने-चांदीमुळे वाढली महागाई

जागतिक बाजारपेठेत सोने-चांदीसह मौल्यवान धातूंच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम देशाच्या महागाई दरावर दिसून येत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी चालू आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाईचा अंदाज किरकोळ वाढवून २.१ टक्क्यांवर नेला आहे. डिसेंबरमध्ये हा अंदाज २ टक्के वर्तवण्यात आला होता. महागाई दरात झालेल्या वाढीमध्ये सोने-चांदीच्या किमतींचा वाटा ०.६० ते ०.७० टक्के इतका आहे.

२.५ लाख कोटींची 'स्वैच्छिक गुंतवणूक मार्गा'ने होणारी गुंतवणूक मर्यादा काढण्याचा प्रस्ताव आरबीआय तयार करत आहे. यामुळे या मार्गाद्वारे कितीही गुंतवणूक भारतात येईल.

बांधकाम क्षेत्राला येणार सुगीचे दिवस

बँकांना आता ‘रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ला (रीट) थेट कर्ज देण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आरबीआयने मांडला आहे.  या निर्णयामुळे मालमत्तांसाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा सुलभ होईल.

आतापर्यंत ‘रीट’ प्रामुख्याने कर्ज रोख्यांद्वारे पैसे उभे करत होते. आता बँकांकडून दीर्घकालीन व आकर्षक व्याजदरांवर कर्ज मिळेल. यामुळे संस्थांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल