India UAE Trade Deal: भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांनी सोमवारी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही देशांनी मिळून २०३२ पर्यंत आपला द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून २०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण सहकार्य, अंतराळ, अन्न निर्यात, गुंतवणूक आणि अॅडव्हान्स्ड कॉम्पुटिंग यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये हा करार झाला आहे.
हे करार यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांच्या एक दिवसाच्या भारत भेटीदरम्यान झाले. नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष अल नाहयान यांच्यातील चर्चेनंतर, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिश्री यांनी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, हे व्यापारी उद्दिष्ट भारत आणि यूएई मधील वाढते आर्थिक संबंध दर्शवते. 'सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार' (CEPA) लागू झाल्यापासून हे संबंध वेगानं वाढले आहेत. यूएई आता भारताला लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) पुरवठा करणारा दुसरा सर्वात मोठा देश बनला असल्याची माहितीदेखील त्यांनी यावेळी दिली.
ऊर्जा क्षेत्रात झाला 'हा' व्यवहार
ऊर्जा क्षेत्रात एक विशेष बाब म्हणजे 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (HPCL) आणि 'ADNOC गॅस' यांच्यात विक्री आणि खरेदी करार झाला. या करारानुसार, भारताला २०२८ पासून १० वर्षांसाठी LNG चा पुरवठा मिळेल. यामुळे जगभरातील गॅसच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारांनंतरही भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल.
व्यापार, गुंतवणूक आणि निर्यातीत काय घडलं?
व्यापार, गुंतवणूक आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत. गुंतवणूक सहकार्य करारांमध्ये गुजरात सरकार आणि यूएई यांच्यात 'धोलेरा स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रिजन' (एक मोठा औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा केंद्र) विकसित करण्यासाठी लेटर ऑफ इंटेंटवर स्वाक्षरी करण्यात आली. आर्थिक आणि लॉजिस्टिक प्रणाली अधिक सुधारण्यासाठी, यूएईची 'फर्स्ट अबू धाबी बँक' (FAB) आणि ग्लोबल पोर्ट ऑपरेटर 'डीपी वर्ल्ड' गुजरातच्या 'गिफ्ट सिटी'मध्ये आपली कार्यालयं आणि कामकाज सुरू करतील. यामुळे भारत एक प्रादेशिक वित्तीय आणि व्यापार सेवा केंद्र म्हणून अधिक मजबूत होईल.
काय आहे धोलेरा स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रिजन?
भारत आणि यूएई दरम्यान गुजरातच्या धोलेरा स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रिजनमध्ये गुंतवणुकीवरही करार झाला आहे. धोलेरा याला एक प्रमुख औद्योगिक आणि आर्थिक केंद्र बनवण्यासाठी येथे अनेक महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाईल. यामध्ये एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, एक नवीन बंदर, स्मार्ट अर्बन टाउनशिप, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, ऊर्जेशी संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि विमानन प्रशिक्षण व विमान देखभाल सुविधांचा समावेश आहे.
कृषी निर्यातीबाबत काय झाली चर्चा?
कृषी निर्यातीच्या क्षेत्रात, भारताची 'एग्रीकल्चरल अँड प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी' (APEDA) आणि यूएईच्या 'हवामान बदल आणि पर्यावरण मंत्रालय' यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली. हा करार अन्न सुरक्षा आणि तांत्रिक गरजांवर केंद्रित आहे. यामुळे भारतीय कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांसाठी आखाती देशांमध्ये बाजारपेठ मिळवणं सोपं होईल अशी अपेक्षा आहे.