मध्यपूर्वेत भडकलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात निर्माण झालेली इंधन दरवाढीची भीती अखेर दूर झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडतील की काय? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात होता. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, आता या प्रश्नावर सरकारी सूत्रांनी दिलासादायक स्पष्टीकरण दिले आहे. जागतिक तणावाचा विचार करता, देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कुठल्याही प्रकारची वाढ होणार नाही. भारताचे ऊर्जा साठे समाधानकारक असल्याने महागाईचा कोणताही अतिरिक्त बोजा सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारची रणनीती -
भू-राजकीय संकट ओळखून सरकारने आपल्या आयात धोरणात धोरणात्मक बदल केले आहेत. पूर्वी आपण कच्च्या तेलासाठी 'होर्मुज समुद्रधुनीचा' अधिक वापर करत होतो. मात्र आता सरकारने इतरही सुरक्षित पर्याय शोधले आहेत आणि आयात १० टक्क्यांनी वाढवली आहे. परिणामी, होर्मुजच्या बाहेरील मार्गावरून होणारी आयात ६० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. या रणनीतीमुळे आज देशाकडे कच्च्या तेलाचा आणि रिफाइंड उत्पादनांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
एलपीजी आणि एलएनजी पुरवठा -
सरकारने एलपीजीच्या किमतींसंदर्भातही विरोधी पक्षांचे आरोप फेटाळून लावले. सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींसंदर्भात भाष्य करण्यात आले होते. एलपीजीच्या किमतींवर हे लागू होत नाही. तथापि, एलपीजी पुरवठ्याबाबतची परिस्थितीही सुधारत असल्याचे वृत्त आहे. 'सागरी मार्ग सामान्य होताच भारताला गॅस पुरवठा पुन्हा सुरू होईल, असे आश्वासन कतारने दिले आहे. अनेक देशांनी भारताला एलएनजी पुरवण्याची ऑफरही दिली आहे. यामुळे त्याच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण होण्यास मदत होऊ शकते.