सहकारी संस्थेची २५ कोटींची जागा विकली १० कोटींना

Yavatmal : सरकारची फसवणूक: अवसायकासह तिघांवर गुन्हा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरालगत असलेल्या किन्ही शिवारातील जिल्हा सहकारी कुक्कुटपालन संस्थेचा भूखंड अगदी कवडीमोल भावात विकण्यात आला. यासाठी खुद्द अवसायकानेच पुढाकार घेतला. याची माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी तक्रार केली होती. त्यावरून संपूर्ण प्रकाराची सहकार विभागाने चौकशी केली. यात तथ्य आढळल्यानंतर संस्थेच्या अवसायकासह तिघांविरोधात शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून पोलिसांनी सोमवारी रात्री तिघांवर गुन्हा दाखल केला.

जिल्हा कुक्कुटपालन सहकारी संस्था किन्ही यांची पाच हेक्टर १९ आर इतकी जमीन आहे. ही संस्था अवसायनात असल्याने त्यावर अवसायक म्हणून लेखापरीक्षक श्रेणी- १ योगेश प्रल्हादराव गोतकर (रा. बाबली बिल्डिंग, दर्डानगर, यवतमाळ) यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. अवसायनातील सहकारी संस्थेच्या जागेवर अनेकांची नजर होती. शहरातील याच भागात विस्तार सुरू असल्याने, ही मोक्याची जागा मिळविण्यासाठी स्पर्धा सुरू होती. आजच्या बाजार मूल्याप्रमाणे या पाच हेक्टर १९ आर जागेला किमान २५ कोटींची किंमत आहे, असे असताना अवसायक योगेश गोतकर यांनी दीपक उत्तमराव देशमुख (रा. तुपेश्वर, ता. आर्णी) याच्याशी संधान साधून शासनाची कोणतीच परवानगी न घेतात थेट १० कोटी ९० लाख रुपयात ही जमीन संजय साधुराम वाधवाणी (४८, रा. सिडको कॉलनी, छत्रपती संभाजीनगर) यांना विकली. 

संस्थेच्या सदस्यांनी माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या पुढाकारात याची तक्रार सहकार आयुक्तांकडे केली. त्यानंतर सहकार आयुक्तांनी याची चौकशी सुरू केली. सहायक निबंधक धर्मराज वसंतराव पाटील यांनी सोमवारी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. यामध्ये अवसायकासह तिघांनी संगनमत करून शासनाची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवला आहे. संस्थेची जमीन विकताना कोणतीही परवानगी घेतली नाही, अतिशय कमी किमतीत जमिनीची विक्री केली. यामुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. पोलिसांनी अवसायक योगेश प्रल्हादराव गोतकर, संजय साधुराम वाधवाणी, दीपक उत्तमराव देशमुख यांच्याविरोधात कलम ४०९, ४२०, ३४ भादंवि आणि महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम १९६० मधील कलम १०५ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे
२५ कोटींच्या जमिनीची दहा कोटीत विक्री केली आहे. जिल्हा कुक्कुटपालन सहकारी संस्थेच्या भूखंड खरेदी-विक्री प्रक्रियाच नियमबाह्य असल्याची तक्रार सहायक निबंधकांनी दिली आहे. त्यामुळे हा गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.