...तर ईडी आरोपीला अटक करू शकत नाही; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल, जामिनासाठी अर्ज अनावश्यक 

पीएमएलए कायद्याच्या अंतर्गत दिलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर ईडीचे अधिकारी करू शकत नाहीत. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : विशेष न्यायालयाने मनी लाँड्रिंगच्या तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १९ अंतर्गत आरोपीला अटक करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले.

पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने एका आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा एखादा आरोपी समन्सच्या अनुषंगाने न्यायालयात हजर होतो, तेव्हा तपास यंत्रणेला त्याची कोठडी मिळविण्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे. 

आरोपी न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सद्वारे विशेष न्यायालयासमोर हजर झाला तर तो कोठडीत आहे, असे मानले जाऊ शकत नाही. न्यायालयात हजर झालेल्या आरोपींना जामिनासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही आणि अशा प्रकारे पीएमएलएच्या कलम ४५ च्या दुहेरी अटी लागू होत नाहीत, असे खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. याप्रकरणी ३० एप्रिल रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला पीएमएलए अंतर्गत समन्स पाठवले असेल आणि तो हजर झाला असेल तर तो सीआरपीसीअंतर्गत जामिनासाठी अर्ज करू शकतो का, याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. कोर्टाने त्यावर गुरुवारी निकाल दिला.

विशेषाधिकारांचा वापर करता येणार नाही

ईडीने तपासादरम्यान अटक न झालेल्या आरोपीविरुद्ध तक्रार पाठवल्याचे या निकालातून स्पष्ट होते. पीएमएलए कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत दिलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर ईडीचे अधिकारी करू शकत नाहीत. 

दुहेरी अटीबाबत कोर्टाने काय म्हटले? 

जेव्हा मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी जामिनासाठी अर्ज करतो, तेव्हा न्यायालयाने प्रथम सरकारी वकिलाला सुनावणीची परवानगी दिली पाहिजे आणि जेव्हा तो आरोपी दोषी नाही आणि सुटल्यावर पुन्हा तसाच गुन्हा करण्याची शक्यता नाही, याची खात्री पटल्यानंतरच जामीन दिला जाऊ शकतो. मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपीच्या गुन्ह्याची विशेष न्यायालयाने दखल घेतल्यावरही जामिनासाठी कठोर दुहेरी चाचणी पूर्ण करावी लागते का, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल देण्यात आला.