...तर ईडी आरोपीला पीएमएलए कायद्यानुसार अटक करू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची महत्वाची टिप्पणी

Supreme Court on ED PMLA Action: विरोधक भाजप सरकारवर ईडीचा दुरुपयोग करत असल्याचे आरोप करत आहेत. ईडीची कारवाई करायची आणि विरोधकांचे नेते फोडायचे असे आरोप केले जात आहेत. अशातच ईडीच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची टिप्पणी केली आहे. 

देशात राजकीय नेते, उद्योगपती, उद्योजकांविरोधात ईडीच्या कारवायांमुळे खळबळ उडालेली आहे. विरोधक भाजप सरकारवर ईडीचा दुरुपयोग करत असल्याचे आरोप करत आहेत. ईडीची कारवाई करायची आणि विरोधकांचे नेते फोडायचे असे आरोप केले जात आहेत. अशातच ईडीच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची टिप्पणी केली आहे. 

पीएमएलए कायद्याच्या तरतुदीनुसार, विशेष न्यायालयाने तक्रारीची स्वत:हून दखल घेतली असेल तर ईडी आरोपीला अटक करू शकत नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. जर ईडीला आरोपींना ताब्यात घ्यायचे असेल तर आधी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल. यानंतर या अर्जावर समाधानी झाल्यानंतरच न्यायालय आरोपीची कोठडी ईडीला देऊ शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने पंजाबमधील एका प्रकरणात हे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर 2023 च्या आदेशाला आव्हान दिले होते. विशेष न्यायालयाने गुन्ह्याची दखल घेतली असतानाही मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपीला जामिनासाठी कठोर दुहेरी परीक्षेला सामोरे जावे लागते का, असे सर्वोच्च न्यायालयात विचारण्यात आले होते. यावर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. 

जर आरोपी समन्सचे पालन करण्यासाठी विशेष न्यायालयात हजर झाला असेल, तर तो कोठडीत आहे असे मानता येणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीला खडसावले आहे. समन्स बजावल्यानंतर जर आरोपी न्यायालयात हजर झाला असेल तर त्याला जामिनासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही आणि पीएमएलए कायद्याच्या कलम 45 ची दुहेरी अट त्याला लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.