मतदान यंत्रांच्या तपासणीतून युगेंद्र पवार यांची माघार

- महाविकास आघाडीच्याच ११ पराभूत उमेदवारांकडून मागणी करण्यात आली होती

पुणे : मतमोजणी प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा आरोप करत बारामती विधानसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे युगेंद्र पवार यांनी मतदान यंत्रांच्या तपासणीतून माघार घेतली आहे. एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने मतदान यंत्राविरोधात देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर युगेंद्र पवार यांनी घेतलेल्या माघारीवर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पवार यांनी याबाबत जिल्हा निवडणूक शाखेकडे अर्ज केला आहे.

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर जिल्ह्यातील ११ मतदारसंघांमधील महाविकास आघाडीच्या ११ पराभूत उमेदवारांनी मतदान यंत्राच्या तपासणीसाठी जिल्हा निवडणूक शाखेकडे अर्ज केले होते. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ८ व काँग्रेसच्या ३ उमेदवारांचा समावेश आहे. यात शिरूरमधील अशोक पवार, बारामतीतील युगेंद्र पवार, हडपरसमधील प्रशांत जगताप, चिंचवडमधील राहुल कलाटे, खडकवासलामधील सचिन दोडके, पर्वतीमधील अश्विनी कदम, भोसरीमधील अजित गव्हाणे, तर दौंडमधील रमेश थोरात यांचा समावेश आहे. पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील रमेश बागवे, पुरंदरमधील संजय जगताप व भोरमधील संग्राम थोपटे यांनीही अर्ज केला होता.

हा अर्ज करताना संबंधित मतदारसंघामधील एकूण मतदान केंद्रांच्या पाच टक्के केंद्रांवरील मतदान यंत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. या मतदान केंद्रातील यंत्राची पडताळणी करण्यासाठी प्रत्येकी ४२ हजार ५०० रुपये अधिक १९ टक्के जीएसटी आकारून एकूण ४७ हजार २०० रुपये आकारले आहेत. त्यानुसार या उमेदवारांनी ६४ लाख ६६ हजार ४०० रुपये जिल्हा निवडणूक शाखेकडे जमा केले आहेत.

मतमोजणी वेळी एखाद्या उमेदवाराने दोन तासांच्या आत आक्षेप घेतल्यास फेरमतमोजणी घेण्यात येते. त्यानंतर आक्षेप आल्यास व उमेदवार न्यायालयात गेल्यास फेर मतमोजणी घेण्यात येते. त्यासाठी सर्व मतदान यंत्रांमधील मतांची माहिती ४५ दिवसांसाठी सुरक्षित ठेवली जाते. हा कालावधी येत्या ६ जानेवारीला संपत आहे.

मात्र, बारामती विधानसभा मतदासंघातील शरद पवार गटाचे उमेदवार युगेंद्र पवार यांनी मतदान यंत्राच्या तपासणी प्रक्रियेतूनच माघार घेतली असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे एकीकडे देशभर ईव्हीएम विरोधात वातावरण तपाविले जात असताना पवार यांनी माघार का घेतली असावी असा प्रश्न राजकीय तज्ज्ञांना पडला आहे.