Pune Municipal Corporation Budget: पुणे महानगरपालिकेच्या बजेटचे सत्ताधाऱ्यांकडून कौतुक तर विरोधकांची टीका

Pune Municipal Corporation Budget हा अर्थसंकल्प शहराच्या विकासासाठी दूरदर्शी असल्याचे सांगत भाजपच्या नगरसेवकांनी स्वागत केले, तर विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी निधी वाटपात भेदभाव आणि समाविष्ट गावावर अन्याय झाल्याची टीका केली

पुणे: महापालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे १५ हजार ६६९ कोटींच्या अर्थसंकल्पाचे सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी कौतुक केले. हा अर्थसंकल्प शहराच्या विकासासाठी दूरदर्शी असल्याचे सांगत भाजपच्या नगरसेवकांनी स्वागत केले, तर विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी निधी वाटपात भेदभाव आणि समाविष्ट गावावर अन्याय झाला आहे. खुनशी राजकारण फार काळ चालत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी महापालिकेचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचे १५ हजार ६६९ कोटींचे बजेट सर्वसाधारण सभेला सादर केले होते. त्यावर सकाळी ११:३० वाजेपासून चर्चला सुरुवात झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नगरसेवक दत्ता बहिरट यांनी महापालिका शाळाची दुरवस्था याकडे लक्ष वेधले. पर्यावरणाचा डीपी तयार करावा, अशी मागणी केली. नगरसेवक हरिदास चरवड, उमेश गायकवाड यांनी बजेटचे कौतुक केले. भाजपच्या नगरसेविका वर्षा तापकीर, स्वरदा बापट आणि कल्पना बहिरट यांनी महिलाच्या नावावरील मिळकतीच्या करात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले. नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर यांनी शहरी गरीब योजनेला दिवंगत अजित पवार यांचे नाव देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

नगरसेवक पुनीत जोशी आणि निवेदिता एकबोटे यांनी ‘पुणे फर्स्ट’ संकल्पनेवर आधारित हा अर्थसंकल्प शहराच्या विकासाचा स्पष्ट आराखडा मांडणारा असल्याचे सांगितले. सुरेंद्र पठारे यांनी ‘मिसिंग लिंक’ रस्ते आणि दत्तक रस्ता योजनेतून वाहतूक समस्येवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न कौतुकास्पद असल्याचे नमूद केले. भाजपच्या नगरसेविका मानसी देशपांडे यांनी बाणेर येथे कॅन्सर रुग्णालय उभारण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले, तर अर्चना पाटील यांनी महिलांसाठी १०० नवीन स्वच्छतागृहे आणि शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’ उभारण्याच्या योजनेचे कौतुक केले. शहर हरित करण्यासाठी ५० लाख वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, सुभाष नाणेकर यांनी टेकड्यांवर वृक्षलागवड करून अतिक्रमण रोखण्याचा सल्ला दिला. काँग्रेसचे नगरसेवक साहिल केदारी यांनी पाणी बिलात अप्रत्यक्ष वाढ केल्याचा आरोप केला. नगरसेवक हाजी गफूर पठाण यांनी सत्ताधारी नगरसेवकांना कोट्यवधींचा निधी देण्यात आला असून विरोधकांवर भेदभाव केल्याचा आरोप केला. काँग्रेसचे सुनील शिंदे यांनी १०,५०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे सांगत त्यांना बोनस व प्रोत्साहन देण्याची मागणी केली. राकेश कामठे यांनी टेकड्यांचे संवर्धन, कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील रखडलेली कामे आणि बोगदा प्रकल्पाबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली. नगरसेविका सपना छाजेड, पल्लवी जावळे, पृथ्वीराज सुतार, मनीषा चोरबेले, स्मिता वस्ते, कुणाल टिळक, ऐश्वर्या थोरात यांनी बजेटमधील विविध योजनाचे कौतुक केले.

पीएमपीएमएल ठेकेदरांना पोसण्यासाठी चालवली जाते

१५ हजार ६६९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प हा ‘वास्तवापासून दूर’ आहे. पीएमपीएमएलच्या आर्थिक स्थितीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. २००७ साली ९ लाख प्रवाशांवर केवळ १६ कोटींचा तोटा होता, तर सध्या ११ लाख प्रवासी असूनही तोटा तब्बल ८३० कोटींवर पोहोचला आहे. पीएमपीएमएलमध्ये कोट्यवधीची तूट कुठे मुरतेय शोध घ्या. पीएमपीएमएल भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे. पीएमपीएमएल ही प्रवाशांच्या सेवेसाठी नसून ठेकेदारांना पोसण्यासाठी चालवली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी केला.

भाजपने केली मतदारांची फसवणूक

पुणे महापालिकेने २०० कोटींचा बॉण्ड घेतला होता. त्यावर पालिकने आतापर्यंत १२९ कोटी ५ लाख व्याज दिले आहे. पालिकेने बॉण्डसाठी ७.५०टक्के रुपये व्याज दराने घेतले. पालिकेने एफडी ६.७५ टक्के व्याज दराने बँकेत ठेवल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेचा तोटा झाला आहे. पालिकेचे अंदाजपत्रक वास्तववादी नाही, असे सांगत काँग्रेसचे अरविंद शिंदे यांनी अंदाजपत्रकातील आकडेवारीवर सवाल उपस्थित केले. २०० कोटी रुपयांचे बाँड उभारूनही त्याचा योग्य वापर न केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. समान पाणीपुरवठा योजना ११ वर्षांनंतरही पूर्ण न झाल्याबद्दल प्रशासनाला जबाबदार धरले. भाजपने जाहीरनाम्यात ५०० चौरस फुटांपर्यंत मिळकत कर माफीचे आश्वासन देऊनही ते पूर्ण न केल्याने मतदारांची फसवणूक झाल्याची टीकाही अरविंद शिंदे यांनी केली.