PMC Election 2026: येत्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत बिनविरोधाचा पॅटर्न; अॅड. असिम सरोदे यांचा आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 8, 2026 09:56 IST2026-01-08T09:55:40+5:302026-01-08T09:56:03+5:30
निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यास मान्यता दिली असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ७० बिनविरोध उमेदवारांना विजयी घोषित करू नये

PMC Election 2026: येत्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत बिनविरोधाचा पॅटर्न; अॅड. असिम सरोदे यांचा आरोप
पुणे : महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने पैसे, दहशत आणि सत्तेचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध उमेदवार निवडून आणण्याचे षड्यंत्र रचले आहे. बिनविरोध निवडणूक घेऊन लोकशाही धोक्यात आणण्याचे काम सध्या सुरू आहे. अनेक घडामोडी रात्रीच्या अंधारात घडल्याने त्यांचे थेट पुरावे उपलब्ध नसले तरी परिस्थिती बोलकी आहे. जनता, न्यायालय काय म्हणते, हे पाहून हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास भविष्यात लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत हाच पॅटर्न राबवायचा, असा भाजपच्या आडून ‘आरएसएस’चा छुपा अजेंडा असल्याचा आरोप ॲड. असिम सरोदे यांनी केला.
काँग्रेस भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी काँग्रेस शहर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित दरेकर, सरचिटणीस प्राची दुधाणे, समीर गांधी उपस्थित होते. सरोदे म्हणाले, ‘संसदीय लोकशाहीच्या ७० वर्षांच्या इतिहासात संसदेत केवळ ३० ते ३२ खासदार बिनविरोध निवडून आले आहेत. मात्र, राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. ही बाब संशयास्पद असून लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारी आहे.’
...तोपर्यंत ७० बिनविरोध उमेदवारांना विजयी घोषित करू नका
निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यास मान्यता दिली असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ७० बिनविरोध उमेदवारांना विजयी घोषित करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करून बिनविरोध निवड रद्द करावी व प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
या बिनविरोध निवडीविरोधात समीर गांधी यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाने बिनविरोध निवडीच्या चौकशीचे आदेश दिले असले तरी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली बिनविरोध निवडीची चौकशी व्हावी, जोपर्यंत न्यायालयाला अहवाल प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत बिनविरोध निवड झालेल्या उमेदवारांना विजयी घोषित करू नये, बिनविरोध निवड रद्द करून प्रत्यक्षात मतदान घ्यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.