पिंपरी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात जुन्याच योजनांना मुलामा; अर्थसंकल्पीय आराखडा ९ हजार ३२२ कोटींचा

या अर्थसंकल्पात जुन्या योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला असून केंद्र - राज्य सरकारच्या अनुदानावर महापालिकेचा डोलारा उभा आहे

पिंपरी : मालमत्ताकर, पाणीपट्टी यांत कोणतीही करवाढ - दरवाढ नसलेला सन २०२६ - २७ या आगामी आर्थिक वर्षाचा ५ हजार ६५५ कोटी रुपयांचा मूळ तर केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसह ९ हजार ३२२ कोटी रुपयांचा प्रारुप अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, महापालिका मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी स्थायी समितीला शनिवारी (दि २८ )सादर केला. या अर्थसंकल्पात जुन्याच योजनांना मुलामा लावला आहे. या अर्थसंकल्पात जुन्या योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. केंद्र - राज्य सरकारच्या अनुदानावर महापालिकेचा डोलारा उभा  आहे.

पिंपरी - चिंचवड महापालिकेत गेले चार वर्ष प्रशासकीय राजवट संपली. लोकनियुक्त समिती निर्माण झाली आहे. स्थायी समितीच्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी  अभिषेक बारणे होते. नगरसचिव मुकेश कोळप यांनी. सभेचे कामकाज सुरू केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली.  आयुक्त हर्डीकर आणि मुख्य लेखाधिकारी जैन यांनी बारणे  यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला. महापालिकेचा हा ४४ वा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०२६ पासून विनासायास या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे पिंपरी - चिंचवडकरांवर करवाढीचा बोझा टाळला आहे. अपवाद वगळता नव्या घोषणा केलेल्या नाहीत. महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढणार यावर अर्थसंकल्पात काहीही भाष्य नाही. त्यासाठीचा कोणताही 'रोड मॅप' महापालिकेने आखलेला नाही. मालमत्ताकर, जीएसटी आणि बांधकाम विकास शुल्क हे पारंपरिक आर्थिक स्त्रोत सक्षम करुन त्यातून उत्पन्न वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

पायाभूत सुविधा सक्षम करणार

पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक या घटकांवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करतानाच त्यासाठी निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. सुरू असलेले पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प आणि उड्डाणपूल पूर्ण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला असल्यामुळे कोणतेही नवे प्रकल्प महापालिका आयुक्तांनी सुचविलेले नाहीत.

५६९ कर्ज घेतले

हरित सेतू आणि सुधारसाठी ५६९ कोटींचे कर्ज आणि रोखे घेतले आहे. तीन टक्के उत्पन्न हे ठेवीवरील व्याजातून मिळत आहे. आर्थिक नियोजन आणि  शिस्त लावली आहे, असे हर्डीकर यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये 

१) विविध विकास कामांसाठी १ हजार कोटी १८६ लाख
२) शहरी गरिबांसाठी १९५३ कोटी  
३) महापौर निधी ५० कोटी.
४) पाणी पुरवठा विशेष निधी १५५ कोटी
५) अमृत योजना तरतूद ५४ कोटी
६) स्मार्ट  सिटी साठी ५० कोटी
७) महिला विविध योजना ९९ कोटी. 
८) दिव्यांग कल्याणकारी योजनेसाठी ६८ कोटी
९) अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेकरिता १० कोटी
१०) पीएमपीएलसाठीची तरतूद ४०० कोटी

क्षेत्रीय स्तरावरील विकास कामांसाठी तरतूद

१. अ क्षेत्रीय कार्यालय: ६.२९ कोटी.
२. ब क्षेत्रीय कार्यालय; ११.४९ कोटी.
३. का क्षेत्रीय कार्यालय: १०.२५ कोटी.
४. क्षेत्रीय कार्यालय: ११.४४ कोटी.
५. इ क्षेत्रीय कार्यालय: ३.७० कोटी.
६. फ क्षेत्रीय कार्यालय:९.३० कोटी.
७. ग क्षेत्रीय कार्यालय: ५.२८ कोटी.
८. ह क्षेत्रीय कार्यालय:  ७.९२ कोटी.