PK यांचा नवा दावा! जर मोदी सत्तेत आले तर १०० दिवसांत 'हा' मोठा निर्णय होऊ शकतो

देशातील लोकसभा निवडणुकीचे ५ टप्पे पूर्ण झालेत. एकूण ७ टप्प्यात मतदान आणि ४ जूनला निकाल लागल्यानंतर देशाची सत्ता कुणाच्या हाती जाणार हे स्पष्ट होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत येईल असं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र मोदी सरकार तिसऱ्या कार्यकाळात अनेक मोठे निर्णय घेतले जातील असं बोललं जातं. त्यात राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी एक दावा केला आहे.

२०२४ मध्ये मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर सर्वात आधी असे निर्णय घेतले जातील ज्याचा परिणाम राज्यातील महसूलावर होईल. त्यासाठी पेट्रोल डिझेलवर जीएसटी लागू केली जाईल. बऱ्याच काळापासून ही मागणी होतेय. त्यामुळे सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या अजेंड्यावर हा निर्णय असू शकतो असं प्रशांत किशोर यांनी म्हटलं.

राज्याकडे सध्या महसूल उत्पन्नाचे प्रमुख ३ मार्ग आहेत. त्यात पेट्रोलियम पदार्थ, दारू आणि जमीन यांचा समावेश आहे. जर मोदी सरकार पेट्रोल डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणलं तर राज्याच्या महसूलात घट झालेली पाहायला मिळू शकते. इंधनाचे दर जीएसटी अंतर्गत आले तर पेट्रोल डिझेलच्या किंमती घसरण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम राज्याच्या कमाईवर होईल. पेट्रोल डिझेलवर लावण्यात आलेल्या राज्याच्या व्हॅट संपेल. जीएसटीतून हा पैसा केंद्र सरकारला मिळेल आणि तिथून तो राज्याला वाटला जाईल.

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने केवळ राज्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल असं नाही, तर केंद्राच्या उत्पन्नावरही परिणाम होईल. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवरील कर हा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कराचा मोठा हिस्सा असतो.

आता १ लिटर पेट्रोलवर केंद्र आणि राज्य सरकार किती कर आकारतात ते समजून घेऊ. २३ मे २०२३ रोजी दिल्लीत एक लिटर पेट्रोल भरण्यासाठी ९४.७२ रुपये खर्च करावे लागले. यामध्ये सुमारे ३५ रुपये कराचा समावेश आहे त्यापैकी सुमारे २० रुपये केंद्र सरकारच्या तिजोरीत आणि सुमारे १५ रुपये राज्य सरकारकडे जातात.

जेथे केंद्र उत्पादन शुल्काद्वारे कमाई करते. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर राज्यांमध्ये वेगवेगळे असतात आणि याचे कारण राज्य सरकार त्यांच्या पद्धतीने व्हॅट आकारून पैसे कमवतात. आंध्र प्रदेशात ३१%, कर्नाटकात २५.९२%, महाराष्ट्रात २५% आणि झारखंडमध्ये पेट्रोलवर सुमारे २२% VAT आकारला जातो.

डिझेलबद्दल बोलायचे झाल्यास, आंध्र प्रदेशात २२%, छत्तीसगडमध्ये २३%, झारखंडमध्ये २२% आणि महाराष्ट्रात २१% VAT आहे. त्याचप्रमाणे, ते इतर राज्यांमध्ये देखील गोळा केले जाते आणि सरकार पैसे कमवते. सध्या सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलवर ६० टक्क्यांहून अधिक कर वसूल करतात.

अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास प्रचंड कर माफ होईल आणि जीएसटीनुसार कर आकारला जाईल आणि सरकारला जास्तीत जास्त २८ टक्के दरानेच कर आकारता येईल. म्हणजे कर कमी होतील आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती अचानक कमी होतील. दुसरीकडे, संपूर्ण हिस्सेदारी केंद्र सरकारच्या हातात असेल.

केंद्राने पेट्रोलवर जास्तीत जास्त २८ टक्के जीएसटी लावला, तरी एक लिटर पेट्रोलची किंमत ७० रुपयांच्या आसपास असेल. सध्या उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटसह राजधानी दिल्लीत १ लिटर पेट्रोलची किंमत ९४.७२ रुपये आहे. आता केवळ २८ टक्के जीएसटी लावला जाईल. त्यामुळे ७० .८६ रुपये प्रतिलिटर पेट्रोल मिळेल. डिझेलचे दरही कमी होतील.

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आल्यानंतर सर्वसामान्यांना फायदा होईल आणि त्यांचा खर्च कमी होईल, केंद्र आणि राज्यांचे उत्पन्नही कमी होईल. कारण जीएसटी अंतर्गत कमाल कर स्लॅब २८ टक्के आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार पेट्रोल डिझेलसाठी जीएसटी स्लॅबमध्ये काही सुधारणा देखील करू शकते आणि वेगळा स्लॅब तयार करू शकते जो २८ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल.