Ladki Bahin Yojna: लाडक्या बहिणींनी घेतला 'त्या' संभाव्य अटी-शर्तींचा धसका; काही महिलांची नावे वगळणार?

Maharashtra Government: सहाव्या हप्त्यापासून काही बहिणींची नावे वगळण्याची चर्चा सुरू झाल्याने लाभार्थी महिलांनी धसका घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे.

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दणदणीत विजय मिळविण्यात अन्य घटकांसोबतच मोठा वाटा असलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचाही मोठा वाटा आहे. मात्र, या योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये धक्कादायक बदल करण्याच्या चर्चा झडत आहेत. त्यामुळे लाडक्या बहिणींनी धसका घेतल्याची कुजबूज ग्रामीण भागात सुरू झाली आहे.

निवडणुकीपूर्वी महिला मतदारांचे मतदान डोळ्यांसमोर ठेवून योजना राबवली गेली. पण, आता आर्थिक ओझे पेलण्यासाठी या योजनेला चाळणी लावली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना लॉन्च केली. परिणामी, ही बहुचर्चित योजना गेमचेंजर ठरणार असा दावा सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक करीत होते. त्यानंतर महायुतीचा दणदणीत विजयही झाला. निवडणूक प्रक्रियाही संपल्याने आता मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना आगामी सहाव्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.

पूर्वीप्रमाणेच दीड हजार मिळेल की महायुतीने दिलेल्या आश्वासनानुसार २,१०० रुपये खात्यात जमा होतील, याबाबत लाडक्या बहिणींमध्ये चर्चा रंगू लागली आहे.

पाच हप्ते मिळाले, पुढचे काय ? मतदानापूर्वी लाडकी बहीण योजनेचे पाच हप्ते ७ हजार ५०० रुपये खात्यात जमा झाले. जुलै व ऑगस्ट महिन्यांचा पहिला अन् दुसरा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात जमा केला होता. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यातील हप्ताही काही दिवसांच्या फरकाने महिलांच्या खात्यात जमा झाला.

दरम्यान, आचारसंहिता लागू होण्याअगोदरच ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांचे एकत्रित पैसे दिवाळीतच खात्यात जमा केले आहेत. महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास या योजनेचे पैसे दीड हजार रुपयांवरून २ हजार १०० रुपये करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय अपेक्षित- महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास लाडकी बहीण योजनेचे पैसे दीड हजारावरून २ हजार १०० रुपये करणार असल्याचे आश्वासन महायुतीकडून देण्यात आले होते. दरम्यान, हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटच्या बैठकीतच याबाबतचा निर्णय होणे अपेक्षित असल्याने अद्याप सरकार स्थापन न झाल्याने डिसेंबरचा हप्ता दिल्यास तो दीड हजाराप्रमाणेच दिला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

या अटींची सुरू झाली चर्चा- लाभार्थी महिलेचा पती आयकर भरतो का, कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन आहे का, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांनी अर्ज केले आहेत का, विधवा, परित्यक्ता, निराधार व अन्य योजनांचा लाभ घेतला जातो आहे का, असे निकष तपासून लाडक्या बहिणींची यादी तयार होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाली. प्रकारचे निकष लावले, तर तालुक्यातील महिलांची संख्या कमी होऊ शकते.