न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ! निवडणुका होतील स्थगित ? नागपूर मनपा व जि.प.मध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांवर

Nagpur : नगरपंचायत, नगरपरिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरल्या गेले आहेत. जिल्हा परिषद आणि महापालिकेसाठीही आरक्षण सोडत निघाली आहे. नागपूर महापालिकेत १५१ जागांपैकी ५० टक्के, म्हणजे ७५ जागांचे आरक्षण अपेक्षित होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्क्यांवर आरक्षण देऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. मात्र, नागपूर महापालिका आणि जिल्हा परिषदेचा विचार करता, येथे आरक्षणाने ५० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असून, आरक्षण रद्द होऊन निवडणुका स्थगित होतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नगरपंचायत, नगरपरिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरल्या गेले आहेत. जिल्हा परिषद आणि महापालिकेसाठीही आरक्षण सोडत निघाली आहे. नागपूर महापालिकेत १५१ जागांपैकी ५० टक्के, म्हणजे ७५ जागांचे आरक्षण अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात ८२ जागांचे आरक्षण काढण्यात आले. यात ओबीसींसाठी ४०, अनुसूचित जातींसाठी ३० आणि अनुसूचित जमातींसाठी १२ जागांचा समावेश आहे, तर नागपूर जिल्हा परिषदेत ५७ जागांपैकी २८ जागा आरक्षित असायला हव्या होत्या, परंतु येथेही ३३ जागांचे आरक्षण जाहीर झाले. यात ओबीसींसाठी १५, एससी १० आणि एसटी ८ जागांचा समावेश आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी नामांकन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सोमवारी पूर्ण झाली. २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर या निवडणुकाही धोक्यात आल्या आहेत. कामठी, खापा, उमरेड, कन्हान-पिंपरी आणि वाडी नगरपरिषदांमध्ये, तसेच बेसा-पिपळा, महादुला आणि भिवापूर नगरपंचायतीमध्येही आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे.

काय म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालय ?

पुढील महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले तर या निवडणुका स्थगित करण्यात येतील, असा इशाराही दिला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका फक्त २०२२ मधील जे. के. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या परिस्थितीनुसारच घेतल्या जाऊ शकतात, असेदेखील स्पष्ट केले आहे.

आरक्षण रद्द होऊन निवडणुका स्थगित होतील का?

मनपात ओबीसींसाठी ४०, अनुसूचित जातींसाठी ३०, अनुसूचित जमातींसाठी १२ जागांचा समावेश.
जि.प.त ओबीसींसाठी १५, एससी १० आणि एसटी ८ जागा.