मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादीच्या साथीनं एकनाथ शिंदेंची खेळी; उद्धवसेनेसह एमआयएमला बसणार फटका

राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट आणि शिंदेसेना यांनी एकत्र गट स्थापन केल्यामुळे या तीन पक्षांची मिळून सदस्य संख्या ३३ झाली आहे. त्यामुळे त्यांना स्थायी समितीमध्ये चार सदस्य पाठवता येणार आहेत.

मुंबई - मुंबई महापालिकेतील राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनी शिंदेसेनेला पाठिंबा दिला असून तीन पक्षांचा एकत्रित गट स्थापन करण्यात आला आहे. शिंदेसेनेचे गटनेते अमेय घोले हेच या गटाचे गटनेते असणार असून त्यामुळे पालिकेतील त्यांचे एकत्रित संख्याबळ ३३ झाले आहे. शिंदेसेनेचे संख्याबळ यामुळे २९ वरून ३३ वर गेल्याने याचा फटका उद्धवसेना व एमआयएमला बसणार आहे.

राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाची पालिकेतील नोंदणी सोमवारी १० फेब्रुवारी रोजी करण्यात आली. यावेळी त्यांनी शिंदेसेनेच्या नेतृत्त्वात राष्ट्रवादी (शरद पवार) यांच्यासोबत मिळून नव्या गटाची एकत्रित नोंदणी केली आहे. काहीच दिवसांपूर्वी पालिकेच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या राष्ट्रवादी (शरद पवार) चे एकमेव नगरसेवक अजित रावराणे यांनी शिंदेसेनेला पाठिंबा देणार असल्याचे जाहीर केले. त्यावर मंगळवारी एकत्रित गटनोंदणीनंतर शिक्कामोर्तब झाले. यामुळे वैधानिक समित्यांमध्ये भाजप शिंदेसेना महायुतीचे पारडे आणखी जड होणार आहे. या एकत्र नाेंदणीमुळे उद्धवसेनेसह एमआयएमला फटका बसणार असून त्यांना एका नामनिर्देशित सदस्याला मुकावे लागणार आहे.

उद्धवसेनेचे ७ सदस्य

महापालिकांमध्ये स्थायी समितीकडे थेट आर्थिक अधिकार असतात. वार्षिक अंदाजपत्रक, खर्चाची मंजुरी, विकासकामांसाठी निधीवाटप, ठेके आणि प्रकल्प यासंबंधीचे निर्णय स्थायी समितीमार्फत घेतले जातात. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या स्थायी समितीकडे असतात. या समितीत एकूण २६ सदस्य असून, त्यामध्ये नगरसेवक संख्येनुसार भाजपचे १०, तर उद्धवसेनेचे आठ सदस्य असतील. मात्र राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट आणि शिंदेसेना यांनी एकत्र गट स्थापन केल्यामुळे या तीन पक्षांची मिळून सदस्य संख्या ३३ झाली आहे. त्यामुळे त्यांना स्थायी समितीमध्ये चार सदस्य पाठवता येणार आहेत. त्यामुळे उद्धवसेनेला आठ ऐवजी केवळ सातच सदस्य समितीवर पाठवता येणार आहेत.

काय सांगतो नियम?
मुंबई महापालिका अधिनियमाच्या कलम ५ (१) (ब) नुसार १० नामनिर्देशित सदस्य, तर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५ (२) (ब) नुसार १० टक्क्यांपेक्षा जास्त किंवा १० सदस्य यापैकी जे कमी असेल इतकेच स्वीकृत नगरसेवक नेमता येतात. यात सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या राजकीय पक्षाला जास्त जागा यामध्ये मिळतात.