२९ महापालिकांतील महापौरपदासाठी आज सोडत; आरक्षणाच्या गुगलीवर ठरणार सत्तेचे समीकरण !

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2026 06:19 IST2026-01-22T06:18:50+5:302026-01-22T06:19:34+5:30

हे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने काढले जाईल

Voting for the post of mayor in 29 municipalities today; The equation of power will be decided on the reservation issue! | २९ महापालिकांतील महापौरपदासाठी आज सोडत; आरक्षणाच्या गुगलीवर ठरणार सत्तेचे समीकरण !

२९ महापालिकांतील महापौरपदासाठी आज सोडत; आरक्षणाच्या गुगलीवर ठरणार सत्तेचे समीकरण !

महापालिकेतील सत्ता स्थापनेत पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या  महापौरपदाच्या आरक्षणासाठी गुरुवारी मंत्रालयात सोडत काढली जाणार आहे. महापौरपदाच्या पहिल्या अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी ही सोडत आहे. या सोडतीनंतर महापौरपद आरक्षित आहे की खुले हे स्पष्ट होईल. 

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षेतेखाली सकाळी ११ वाजता  मंत्रालयातील परिषद सभागृहात महापौरपदाची आरक्षण सोडत निघेल. हे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने काढले जाईल. याआधीचे आरक्षण बाजूला ठेवण्यात येईल. या आरक्षणासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला आहे.

अशी निघेल सोडत

सुरुवातीला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठी सोडत निघेल. त्यानंतर नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी सोडत काढली जाईल. यात महिलांसाठी ५०% आरक्षण असणार आहे.

या महापालिकांसाठी आरक्षण सोडत

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर,  कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई -विरार, भिवंडी -निजामपूर, पनवेल, नाशिक,  अहिल्यानगर,  मालेगाव, धुळे, जळगाव,  नागपूर, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर, छत्रपती संभांजीनगर, परभणी, जालना, लातूर, नांदेड

Web Title : 29 नगर निगमों में महापौर पदों के लिए आज लॉटरी

Web Summary : आज 29 नगर निगमों में महापौर पदों के आरक्षण के लिए लॉटरी होगी। इससे निर्धारित होगा कि कौन से पद आरक्षित हैं और कौन से पहले ढाई वर्षों के लिए खुले हैं, जिससे सत्ता समीकरण प्रभावित होंगे। आरक्षण 2011 की जनगणना पर आधारित होगा।

Web Title : २९ महापालिकांतील महापौरपदासाठी आज सोडत

Web Summary : आज २९ महापालिकांतील महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत होणार आहे. पहिल्या अडीच वर्षांसाठी आरक्षण निश्चित केले जाईल, ज्यामुळे सत्तेची समीकरणे बदलू शकतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार आरक्षण निश्चित केले जाईल.