निवडणूक २०२४: शरद पवारांना बिनशर्त ‘तुतारी’; अजित पवारांना सशर्त ‘घड्याळ’

निवडणुकीसाठी चिन्ह राखून ठेवण्याचे न्यायालयाचे आयोगाला आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ‘घड्याळ’ हे न्यायप्रविष्ट आहे, असे जाहीर करण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाला दिले. त्याचवेळी आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार’ पक्षासाठी ‘तुतारी’ हे  चिन्ह राखून ठेवावे, असेही आदेश निवडणूक आयोगाला दिले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव तसेच निवडणूक चिन्ह ‘घड्याळ’ अजित पवार गटाला बहाल करण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या शरद पवार यांच्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने हे अंतरिम आदेश दिले. आगामी काळात होणाऱ्या  निवडणूक आयोगाच्या सर्व बैठकींना शरद पवार यांच्या पक्षाला निमंत्रित करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार शरद पवार यांचे नाव आणि छायाचित्र यापुढे वापरणार नाही, अशी हमी देणारे प्रतिज्ञापत्र अजित पवार गटाने सादर केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होईल, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

चिन्ह न्यायप्रविष्ट असल्याचे जाहीर करा

-‘घड्याळ’ हे चिन्ह न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून त्याचा वापर केला जात असल्याचे अजित पवार गटाला मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरातींद्वारे जाहीर करावे लागणार आहे. 
-हा उल्लेख राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक जाहिरातीत, पत्रकावर तसेच ध्वनिमुद्रित संदेश आणि चित्रफितींमध्ये करावा लागेल, असेही त्यात म्हटले आहे. 

‘घड्याळ’ने संभ्रम निर्माण हाेईल...

-‘घड्याळ’ चिन्ह हे शरद पवार यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अभिन्न अंग झाले आहे. त्यांच्याकडे अनेक दशकांपासून ‘घड्याळ’ चिन्ह होते. 
-‘तुतारी’ चिन्ह मिळून जेमतेम दोन महिने झाल्याने ग्रामीण भागात मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अजित पवार यांनी इतर कोणतेही चिन्ह घ्यावे, असा युक्तिवाद शरद पवार गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक सिंघवी यांनी केला.

विधिमंडळातील बहुमताच्या कसोटीवरून आयोगाला सवाल

• सन १९६८ मध्ये निवडणूक चिन्हाबाबतचे आदेश पारित झाले, तेव्हा संविधानाच्या १० व्या परिशिष्टात दुरुस्तीच झालेली नव्हती. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर अजित पवार यांच्या गटाला पक्ष व चिन्ह बहाल करण्यासाठी विधिमंडळातील बहुमताच्या आधाराची कसोटी कशी लावली, अशी विचारणा न्या. विश्वनाथन यांनी निवडणूक आयोगाला केली.
• दहाव्या परिशिष्टात संमत नसलेल्या पक्षफुटीला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे. अशा पद्धतीने कोणालाही पक्षांतर घडवून पक्षाचे चिन्ह ताब्यात घेता येईल. ही मतदारांची थट्टा नव्हे काय, असा सवाल न्या. विश्वनाथन यांनी अजित पवार यांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना केला.
• ही बाब दहाव्या परिशिष्टाला अभिप्रेत नाही, अशी टिप्पणी न्या. सूर्यकांत यांनी केली. निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याची मान्यता दिल्यामुळे शरद पवार यांच्या समर्थकांचाच फुटीर गट असल्याचा दावा रोहतगी यांनी केला.