वंचित आघाडीला एकही जागा मिळणार नाही : रामदास आठवले

१५ वर्षांत नद्याजोड प्रकल्प पूर्ण न केल्याचा आरोप; दुष्काळासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकारच जबाबदार

ठळक मुद्देलोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांना पुन्हा संधी मिळाल्यास पाच वर्षांत नद्या जोड प्रकल्प होईल - रामदास आठवले दुष्काळी उपाययोजनेसाठी काही नियम जाचक ठरत असल्याने हे नियम शिथिल करण्याचा  प्रयत्न करण्यात येईल - रामदास आठवले

सोलापूर :   लोकसभा निवडणुकीत केवळ काँग्रेस-राष्ट्रवादी व  भाजप-सेना अशा दोनच आघाडीचे उमेदवार निवडून येतात. अन्य तिसरी आघाडी मतदारांना मान्य नसून एक लाखापेक्षा जास्त मते या उमेदवारांना मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यात निवडून येण्याची क्षमता नाही. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत वंचित आघाडीला एकही जागा मिळणार नाही. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात ३८ तर  देशात २६0 जागा मिळतील असे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. 

यावेळी त्यांच्यासमवेत महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष राजाभाऊ सरवदे, के. डी. कांबळे, बाबू बनसोडे, राजरत्न इंगळे, चंद्रकांत वाघमारे, राजू ओहोळ, सोमनाथ भोसले आदी उपस्थित होते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता १५ वर्षे राज्यात होती. या काळात त्यांनी कामे केली असती तर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होतेच कशी असा प्रश्न आठवले यांनी उपस्थित केला. कोकण परिसरात पडणाºया अतिरिक्त पावसाचे पाणी अडवून हे पाणी नद्या जोड करून उपलब्ध करणे आवश्यक होते, असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

यावेळी आठवले म्हणाले, विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात गंभीर दुष्काळी  परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र  शासनाने दोन हजार कोटींची मदत राज्याला केली आहे. यासाठी आणखीन चार ते पाच हजार कोटींची गरज लागेल. दुष्काळी भागातील शेतकºयांना आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करून  देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे समक्ष भेटून मागणी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दुष्काळ घालविण्यासाठी सिंचन व्यवस्थेचे योग्य नियोजन झाले नाही. त्यामुळेच अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे.विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यात पाणी नसल्याने आठ दिवस आंघोळ होत नसल्याची परिस्थिती समोर दिसून आली.

लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांना पुन्हा संधी मिळाल्यास पाच वर्षांत नद्या जोड प्रकल्प होईल. यासाठी नितीन गडकरी यांच्याकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. दुष्काळी उपाययोजनेसाठी काही नियम जाचक ठरत असल्याने हे नियम शिथिल करण्याचा  प्रयत्न करण्यात येईल. पाचपेक्षा जास्त जनावरे असणाºया शेतकºयांची जनावरेही छावणीत दाखल करून घेण्यात यावी अशी विनंती मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात येईल.