कोल्हापूरला अर्थसंकल्पात ठेंगाच; पर्यटनस्थळ विकास, हेरिटेज संवर्धनाकडे दुर्लक्ष

कोल्हापूर : कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे होणारे नुकसान टाळण्याकरिता करावयाच्या उपाययोजनांसाठी ३२०० कोटींचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या साहाय्याने करण्यात येणार आहे. तो प्रत्यक्षात येण्यासाठी किती पिढ्या जातील हे सांगता येत नाही. त्याची आता फक्त पाहणी झाली आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने काही रक्कम द्यावयाची आहे; परंतु त्याचीही तरतूद राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून केल्याचे दिसत नाही. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे परिचर्या प्रशिक्षण केंद्राची घोषणा चार दिवसांपूर्वी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकासासाठी चौदाशे कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमातून दिले होते. त्या प्रकल्पाचे शासनाकडे सादरीकरणही झाले आहे. अंबाबाई मंदिर विकास तीर्थक्षेत्र कॉरिडॉर करण्यासाठी निधी देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. परंतु प्रत्यक्षात राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही. यापूर्वी जाहीर झालेल्या निधीतूनच काही कामे सुरू आहेत. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अंबाबाई मंदिरासाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर झाल्याचे सांगितले असले तरी त्याचा समावेश अर्थसंकल्पात झालेला नाही.

एकवीरा देवी व माहुरगडची रेणुका देवी या देवस्थानच्या विकासासाठी राज्य सरकारने तेथे विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र कोल्हापूरची अंबाबाई याच शक्तिपीठांपैकी एक असताना त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.

जिल्ह्यातील पर्यटनवाढीसाठी तसेच ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन व संवर्धन करण्याकरिताही निधी देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर हे कोल्हापूरचा पर्यटन विकास जयपूरच्या धर्तीवर करणार असल्याचे सांगत होते. परंतु अशा कोणत्याही कामांसाठी या अर्थसंकल्पात एक रुपयांची तरतूद केलेली नाही.

पंचगंगा प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष

कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात पूरनियंत्रणासाठी करायच्या उपाययोजनांची चर्चा जोरात असली तरी मूळ पंचगंगा नदीचे प्रदूषण कमी करण्याकरिता काही निधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु तेथेही निराशा झाली आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्य जनतेची निराशा केली आहे. बेरोजगारी, महागाई कमी करण्यासाठी तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी कोणतीही योजना अर्थसंकल्पात दिसत नाही. घोषणा एक रुपयाची आणि दहा पैसेही द्यायला नाहीत, अशी सरकारची अवस्था झाली आहे. - आमदार सतेज पाटील
 

कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक साहाय्यित ३ हजार २०० कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय, चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र आदींमुळे जिल्ह्याच्या विकासालाही चालना मिळणार आहे. - राजेश क्षीरसागर, कार्यकारी अध्यक्ष राज्य नियोजन मंडळ