जिप शाळेची दुरवस्था.. दरवाजे, खिडक्या तुटक्या, खर्च भलतीकडेच; पैसे असुनही दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष

या शाळेला वर्षभरात प्रवेशापासून, शाळा अनुदान, शाळा सोडण्याचे दाखले व सांस्कृतिक भवनाचे भाडे यापासून साधारणतः चार लाखांचे उत्पन्न होते. मात्र, हा सर्व पैसा फस्त केला जातो.

अर्जुनी-मोरगाव (गोंदिया) : स्थानिक जिल्हा परिषद हायस्कूलमध्ये अनेक वर्गखोल्यांतील दरवाजे, खिडक्या जीर्ण झाल्या आहेत. काही वर्गांत तर सहजरीत्या प्रवेश करता येतो. या अत्यावश्यक दुरुस्तीसाठी खर्च करण्याऐवजी अवांतर खर्च करण्यात शाळा प्रशासन धन्यता मानते. या वर्गखोल्यांत डेस्क-बेंच आहेत. ते चोरीला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शाळा इमारती जीर्ण झाल्या. खुल्या आवारात असल्याने पटांगणावर खेळण्यासाठी मुलांची गर्दी होते. सायंकाळी तर मोकळेच रान असते. शाळेत रात्रपाळीला कुणीही नसतो. मुख्याध्यापक ४५ किमी वरून ये-जा करतात. मुळीच देखरेख कुणाचीही नाही. अनेक वर्गखोल्यांचे दरवाजे, खिडक्या तुटक्या आहेत. सहजरीत्या कुणीही आत प्रवेश करू शकतो. याची दुरुस्ती करण्याची सवड शाळा प्रशासनाकडे नाही. दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत, असे शालेय प्रशासन म्हणूच शकत नाही. हल्ली शाळा सुधार फंडात ५० हजार रुपये आहेत. हा पैसा चहापान व कमिशन मिळेल, तिथे खर्ची घालण्यात शालेय प्रशासन धन्यता मानते.

या शाळेला वर्षभरात प्रवेशापासून, शाळा अनुदान, शाळा सोडण्याचे दाखले व सांस्कृतिक भवनाचे भाडे यापासून साधारणतः चार लाखांचे उत्पन्न होते. मात्र, हा सर्व पैसा फस्त केला जातो. याचे कुठलेही नियोजन नाही. एवढे उत्पन्न असूनही शाळेची अशी दैनावस्था दिसून येते. यावर यंत्रणेचे अजिबात नियंत्रण नाही. शाळेत पैसा असूनही यावर वर्षभरात किती खर्च करण्यात आला व चहापानावर किती झाला, याचे परीक्षण झाले पाहिजे. शाळेच्या हिताकडे कमी अन् स्वहिताकडेच अधिक लक्ष असते.

स्टॉक बुकच नाही

- शाळेत काय वस्तू उपलब्ध आहेत अन् किती मात्रेत आहेत, याची साधी स्टॉक बुक शाळेत उपलब्ध नाही. मुख्याध्यापक आधीच्या मुख्याध्यापकांकडे बोट दाखवतात, पण तेव्हा नसले, तरी आता का नाही, यावर बोलायलाच तयार नाहीत. ही परंपरा सुधारणार तरी केव्हा, हा खरा प्रश्न आहे. खिडक्या, दरवाजे तुटके असल्याने डेस्क-बेंच चोरीला गेलेले असू शकतात, पण शाळेत स्टॉक बुक नसल्याने नेमकी मालमत्ता किती? याचा बोध मुख्याध्यापकांना होऊ शकत नाही. या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही त्याची तमा नाही. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, आजतागायत अधिकाऱ्यांनी शाळेची स्टॉक बुक कधी बघितलाच नाही.

परीक्षा फी परत मिळालीच नाही.

- कोरोनाच्या काळात मार्च २०२१ ची दहावी-बारावी बोर्डाची परीक्षा झालीच नाही. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्कासह फॉर्म भरले होते. या काळातील परीक्षा शुल्क परतीचा निर्णय घेण्यात आला. नागपूर परीक्षा मंडळाने परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या याद्या प्रत्येक शाळेला मागविल्या. या शाळेने विद्यार्थ्यांच्या याद्याच पाठविल्या नाहीत. हा मुद्दा शाळा समितीच्या सभेत उपस्थित झाला, तेव्हा कुठे मुख्याध्यापकांना जाग आली. वर्षभरानंतर याद्या पाठविण्यात आल्या. यावरून येथील शालेय प्रशासन किती कार्यतत्पर आहे, याची प्रचिती येते. शाळेच्या दुर्लक्षितपणाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला. बिचारे विद्यार्थी परीक्षा शुल्क परतीपासून वंचित राहिले.